‘विपद्को आकार ठूलो हुँदा हाम्रो प्रयास कम देखियो, अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोली बोलाउन सङ्घ चुकेकै हो’

बाढीपहिरो र जलविद्युत आयोजनामा आएको विपत्तिपछि मैदानमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति नदेखिएको र तीन तहका सरकारबिच समन्वयको चरम अभाव रहेको भन्दै तिब्र आलोचना भइरहेका बेला वागमती प्रदेश सरकारले कार्यविभाजन, सूचना संप्रेषण र अन्तर–सरकारी सहकार्यमा कमजोरी भएको स्वीकार गरेको छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको विशेष कुराकानीमा वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले विपद्को आकार अकल्पनीय रूपमा ठूलो भएका कारण राज्यको मौजुदा स्रोत र प्रयास नागरिकको अपेक्षाअगाडि अपुग देखिएको बताउनु भयो । विपद्मा सबै निकायले आ–आफ्नो ढङ्गले काम गरे पनि राज्यका तीन तहबीच हुनुपर्ने एकीकृत कमाण्ड, कार्यविभाजन र एकद्वार सूचना संयन्त्र चुस्त हुन नसक्दा जनतामा समन्वय अभावको गलत सन्देश गएको उहाँको भनाइ छ ।
यसैबीच, रसुवालगायतका विभिन्न जलविद्युत आयोजनाका सुरुङ (टनेल) भित्र फसेका मजदुरहरूको जीवन रक्षाका लागि देशभित्र प्रविधि नभएको स्पष्ट पार्दै मुख्यमन्त्री थापाले तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ र उद्धार टोली बोलाउन सङ्घीय सरकारले देखाएको हिचकिचाहटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले राहत र कोष संकलनमा मात्र सिमित नभई सुरुङमा छटपटाइरहेका नागरिकको जीवन बचाउन सङ्घीय सरकारले बिना ढिलाइ अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक सहयोग लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रश्तुत छ मुख्यमन्त्री थापासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
प्रश्नः विपत्ति आएको चार दिन बितिसक्दा पनि पीडित नागरिकहरूले सरकारको उपस्थिति देखिएन भनेर आक्रोश पोखिरहेका छन्, प्रदेश सरकार वास्तवमा कहाँ छ र के गर्दैछ ?
मुख्यमन्त्रीः नागरिकको आक्रोश र पीडा स्वाभाविक छ । जब मानिसले आफ्नो सर्वस्व गुमाउँछ, उसले तत्काल राज्यको बलियो सहारा खोज्छ । तर प्रदेश सरकार उपस्थित नै भएन भन्नु न्यायसङ्गत हुँदैन । घटनाको पहिलो दिन बिहानै हामीले विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर दिउँसो ४ बजे नै म आफैँ मन्त्री र सचिवहरूसहित नुवाकोटको बट्टार पुगेको थिएँ । पहिलो दिन नै १०० जना स्वास्थ्यकर्मी परिचालन ग¥यौं, १४ ठाउँमा सेल्टर बनायौँ र पीडितहरूको खानपिन र बासको व्यवस्था ग¥यौं काम भइरहेको छ, तर विपद्को आकार यति ठूलो छ कि हाम्रो स्रोत र प्रयास नागरिकको अपेक्षाअगाडि कम देखिएको हो ।
प्रश्नः स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकार तिनै तह विपद्मा जुटेको दाबी गर्छन्, तर मैदानमा हेर्दा तीनै तहबिच लय मिलेको देखिँदैन नि, खास समस्या कहाँ भयो ?
मुख्यमन्त्रीः तपाईंले एकदमै गम्भीर र सही विषय उठाउनु भयो । यो विपत्तिमा काम कसैले नगरेको होइन, स्थानीय तहले आफ्नै ठाउँबाट ज्यान दिएर काम गरेको छ, प्रदेश सरकार पहिलो दिनदेखि मैदानमा खटिएको छ, र सङ्घीय सरकारले पनि हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिरहेकै छ । तर यथार्थ के हो भने, हामी सबैले आ–आफ्नो ढङ्गले काम गर्यौँ, जति एकीकृत समन्वय र सहकार्य हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेन । कार्यविभाजन र सूचना आदानप्रदानमा कमी रह्यो। हामी सबै एउटै उद्देश्यका लागि खटिँदा पनि एकद्वार प्रणाली र कमान्ड संरचना बलियो नहुँदा जनताले समन्वयको अभाव महशुस गरेका हुन् ।
प्रश्नः उद्धार र क्षतिको विवरणमै पनि सेनाको आफ्नै, प्रहरीको आफ्नै, स्थानीय तह र प्रदेशको फरक–फरक तथ्याङ्क आयो, संकटको बेला सूचना संप्रेषणमै यस्तो भद्रगोल हुनु सहकार्यको कमजोरी होइन र ?
मुख्यमन्त्रीः हो, म यो कमजोरी स्वीकार गर्छु । संकटका बेला सूचना संप्रेषण ‘वान डोर’ (एकद्वार) प्रणालीबाट हुनुपथ्र्यो। सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, विद्युत् प्राधिकरण र प्रदेश सरकारले आ–आफ्ना च्यानलबाट विवरण दिँदा अन्योल सिर्जना भयो । हामी सबै उद्धारको हतारोमा थियौँ, तर सूचनालाई केन्द्रिकृत गरेर एउटै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने संयन्त्र चुस्त हुन सकेन । यसले गर्दा जनतामा राज्यका अङ्गहरूबीच समन्वय छैन कि भन्ने सन्देश गयो, जुन कमजोरीबाट हामीले पाठ सिक्नैपर्छ ।
प्रश्न ः रसुवाका विभिन्न सुरुङ (हाकुबेँसी, रसुवा २१६, त्रिशूली थ्री–जी) भित्र दर्जनौँ मजदुरहरू फसेका छन्, अक्सिजन सकिँदै जाँदा उनीहरूको जीवन संकटमा छ । यो सुरुङ उद्धारमा तीनै तहको समन्वय किन प्रभावकारी हुन सकेन ?
मुख्यमन्त्रीः सुरुङभित्रको अवस्था अत्यन्तै जटिल र हृदयविदारक छ । त्यहाँ बाहिर पुरै लेदो र पहिरोले थुनिएको छ । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय उद्धारकर्ताहरूले प्रयास गरिरहेका छन् । तर हाम्रो परम्परागत उपकरण र जनशक्तिले मात्र त्यो लेदो पन्छाएर सुरुङभित्र पस्न सकिने अवस्था रहेन । यहाँ समस्या इच्छाशक्तिको होइन, प्रविधि र विशिष्टीकृत उपकरणको अभावको हो । हामीले सङ्घीय सरकारलाई बारम्बार घचघच्याइरहेका छौँ कि त्यहाँ हाम्रा मजदुर दाजुभाईहरूलाई बचाउन विशेष टोली तत्काल परिचालन गरियोस् ।
प्रश्नः जब देशभित्र सुरुङ उद्धार गर्ने प्रविधि र उपकरण छैन भन्ने थाहा थियो, सङ्घीय सरकारले किन तत्काल विदेशी विज्ञ वा अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोली बोलाउन ढिलाइ ग¥यो ?
मुख्यमन्त्रीः यहीँनेर हामी चुकेका छौँ । राहत सामग्री र आर्थिक अनुदान लिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग संवाद गर्ने सङ्घीय सरकारले यस्तो प्राविधिक उद्धारका लागि तत्काल चीन, जापान वा अन्य अनुभवी देशका विज्ञ टोलीलाई ‘रेस्क्यु कल’ गर्नुपथ्र्यो । अक्सिजन सकिनुअघि नै घडीको सुईसँग जुधेर निर्णय लिनुपर्ने थियो । सङ्घीय सरकारले हामी पहल गर्दैछौँ भनेर मात्र बस्दा समय घर्किँदै गयो । मेरो बुझाइमा, पैसा र राहतभन्दा पहिले सुरुङमा छटपटाइरहेका नागरिकको जीवन रक्षा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक सहयोग लिने विषयमा सङ्घले जुन तदारुकता देखाउनुपथ्र्यो, त्यसमा हिचकिचाहट देखियो ।
प्रश्नः प्रदेश सरकार आफैँले विदेशी दुतावास वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग गुहार मागेर ती नागरिकको उद्धार गर्न सक्दैनथ्यो, प्रदेशको हात केले बाँध्यो ? 
मुख्यमन्त्रीः हाम्रो संवैधानिक र कुटनीतिक सीमाले गर्दा प्रदेश सरकारले सिधै कुनै विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोलीलाई औपचारिक रूपमा बोलाउन पाउँदैन । परराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयको सम्पूर्ण अधिकार सङ्घीय सरकारसँग मात्र छ । हामीले गर्नसक्ने भनेको सङ्घीय सरकार, प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई वस्तुस्थिति जानकारी गराएर दबाब दिने मात्र हो। हामीले देशभित्रका अन्य ६ वटा प्रदेशहरूसँग भएका उपकरण माग्ने सहकार्य त ग¥यौं, तर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रेस्क्यु टोली ल्याउन सङ्घकै बाटो कुर्नु हाम्रो संवैधानिक विवशता बन्यो ।
प्रश्नः बाढीपहिरोमा मानिस र चौपायाका सयौँ शव पुरिएर दुर्गन्ध फैलिन थालिसक्यो, विपद्पछिको दोस्रो ठूलो संकट महामारी (हैजा-सरुवा रोग) हुनसक्छ, यसलाई रोक्न कस्तो पूर्वतयारी छ ?
मुख्यमन्त्रीः यो अबको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । चार दिन बितिसक्दा शवहरू सड्न थालेका छन् । त्यसैले वागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रहरूमा महामारी फैलिन नदिन उच्च शतर्कता अपनाएको छ । हामीले महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक औषधि, क्लोरिन, जीवनजल र डाक्टरहरूको छुट्टै टोली ब्याकअपमा राखेका छौँ । स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर शवहरूको सुरक्षित व्यवस्थापन र दुर्गन्धित क्षेत्रमा कीटनाशक औषधि छर्कने काम तत्काल थाल्न निर्देशन दिइसकेका छौँ ।
प्रश्नः बाढीले बस्ती, खेतबारी र बजार सबै बगाएको छ, केही दिनमै खाद्यान्न अभाव र भोकमरीको संकट आउने देखिन्छ, यसको समाधान प्रदेशले कसरी गर्छ ?
मुख्यमन्त्रीः म प्रदेशवासीलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु–विपद्मा परेका कुनैपनि नागरिकलाई भोकै मर्न दिइने छैन । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका अन्य विकास निर्माणका बजेट र योजनाहरू काटेर भएपनि राहत र खाद्यान्न कोषमा रकमान्तर गर्नेछ । स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर प्रत्येक प्रभावित परिवारको भान्सामा खाद्यान्न पु¥याउने र विस्थापित भएकाहरूलाई तत्कालका लागि अस्थायी बासस्थान (टहरा÷सेल्टर) निर्माण गर्ने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।
प्रश्नः ४० भन्दा बढी पुलहरू बगेका छन्, सडक सञ्जाल टुटेको छ, वारिपारि परिवारहरू छुट्टिएका छन्, यातायात र सम्पर्क पुनस्र्थापनामा कसरी काम हुँदैछ ?
मुख्यमन्त्रीः अहिले सबैभन्दा ठूलो पीडा वारि अभिभावक र पारि स्कुले बालबालिका थुनिएर बस्नुपर्ने अवस्था हो । त्यसैले तत्काल राहत र आवतजावतका लागि हामीले छोटो समयमै ‘तुइन’ र अस्थायी झोलुङ्गे पुलको व्यवस्थापन गर्दैछौँ । जहाँ तत्काल पक्की संरचना सम्भव छैन, त्यहाँ नेपाली सेना र सडक विभागसँग समन्वय गरी ‘बेली ब्रिज’ राख्ने प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । वैकल्पिक सडकहरू मर्मत गरेर यातायात सञ्चालन गर्न प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय फिल्डमै खटिएको छ ।
प्रश्नः समग्रमा यो विपद् व्यवस्थापनबाट तिनै तहका सरकारले लिनुपर्ने मुख्य पाठ के हो, भविष्यमा यस्ता संकट जुध्न हाम्रो कार्यशैलीमा के सुधार चाहिन्छ ?
मुख्यमन्त्रीः सबैभन्दा ठूलो पाठ नै यही हो–विपद् एक्लै–एक्लै लडेर जितिँदैन । हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट काम त ग¥यौं, तर जबसम्म सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच पूर्वतयारी, सूचना, स्रोत र कमाण्डको वास्तविक ‘इन्टिग्रेटेड’ (एकीकृत) समन्वय हुँदैन, तबसम्म क्षति कम गर्न सकिँदैन जलवायु परिवर्तनका कारण भविष्यमा यस्ता अझ ठूला विपत्ति आउन सक्छन् । त्यसैले अब भाषणमा मात्र होइन, व्यवहारमै बलियो अन्तर–सरकारी संयन्त्र, आधुनिक विपद् उद्धार प्रविधि र एकद्वार निर्णय प्रणाली स्थापना गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । –न्युज एजेन्सी नेपाल