काठमाडौं ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा अमरेश कुमार सिंहले वर्तमान सरकार प्रधानमन्त्रीको सल्लाकारले चालएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

विहीवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उहाँले प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकारमा सल्लाहकार तथा सचिवालय हावी भएको आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले सरकार संविधानको मर्म विपरित सञ्चालन भईरहेको आरोप लगाउनुभयो । सांसद सिंहले नेपालको संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री शासन प्रणाली भएपनि व्यवहारमा ‘सल्लाहकारको शासन’ जस्तो अवस्था देखिएको बताउनुभयो । यस्तो व्यवस्था संविधानको कुन प्रावधानमा आधारित छ ? भन्दै प्रश्न उठाउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखमाथि पटक पटक दबाब दिने गरेको आरोप लगाउनुभयो । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशकलाई राति बोलाएर रेड नोटिस जारी गर्न दबाब दिएको उहाँको भनाई छ । प्रहरी नेतृत्वलाई समेत अपमानित गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सरकारको केन्द्र सिंहदरबारबाट बाहिर सरेर ‘ज्वागल’ पुगेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो । उहाँले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता संविधानका प्रमुख आधार भएपनि सरकारले त्यसमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्था छ । तर प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्था सल्लाहकारको व्यवस्थामा चेन्ज भएको छ । यो संविधानको कुन दफामा छ ? कुन ऐनमा छ मैले बुझ्न सकेको छैन । सल्लाहकारलाई प्रधानमन्त्रीलाई यदि योग्यता छ भने उहाँ प्रधानमन्त्रीको कानमा सल्लाह दिऊँ । लेखेर दिऊँ । मलाई लाग्दैन उहाँको सल्लाहकार शायद मैले नथाहा होला हार्वर्ड, अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिज पढेको हो । सरकारका केन्द्र मैले सिंहदरबार बुझ्या थिएँ, तर सरकारका केन्द्र ज्वागल बनेको छ । हुकुमी शासन चलिरहेको छ ।’

उहाँले मधेशी समुदायमाथि पनि सरकारले निरन्तर विभेद गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । सरकारी नियुक्तिमा समावेशिताको सिद्धान्त पालना नभएको उहाँको भनाई छ । उहाँले पछिल्लो समय न्यायालय, कर्मचारी र सञ्चारकर्मीलाई धम्की दिने प्रवृत्ति बढेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको सल्लाकारले भारतीय रअ प्रमुखलाई भेटेको पनि दाबी गर्नुभयो । तर उक्त भेटलाई सार्वजानिक नगरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाले वर्तमान सरकारलाई नाश गर्न एउटै सरकार काफी रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो एउटा सल्लाहकार यो सरकारलाई नाश गर्न काफी छ, बाँकी सचिवालयको त कुरै नगरौँ । तेस्रो, न्यायालय अस्तव्यस्त छ, कर्मचारी अस्तव्यस्त छन् । फोर्थ पिलर स्टेटलाई, सञ्चारकर्मीलाई धम्क्याइन्छ । तपाईं गलत गरेछ पत्रकार त्यसलाई कारबाही गर्नुस्, तर तपाईंलाई धम्क्याउने अधिकार कसैले दिएको छैन । धम्कीको शासन हुनुहुँदैन ।’

उहाँले सरकार सचिवालय र सल्लाहकारप्रति नभई संसद र जनप्रतिनिधि र संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउनुभयो ।