रसुवा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सडक र पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले सरकार सँग माग गरेका छन् ।

सोमवार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहसँग भएको भेटमा बाढी प्रभावित क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल वैकल्पिक सडक तथा बेली ब्रिज निर्माणलाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग माग गरेका हुन् । नुवाकोटको विदुर नगरपालिका प्रमुख राजन श्रेष्ठले बाढीका कारण त्रिशूली नदी आसपासका अधिकांश पुल बग्दा नगरपालिकाका प्रभावित बस्तीको आवागमन कठिन बनेको बताउनु भयो । पुल तथा सडक बगेपछि राहत, उद्धार र पुनः स्थापनाको काम नै कठिन भएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले तत्काल बेली ब्रिज र वैकल्पिक सडक निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले स्थानीय जनप्रतिनिधिको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएको पनि बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार पूर्वाधार निर्माणसँगै जनताको पुनर्वासका विषयमा बजेटको कुनै चिन्ता नगर्न प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिनुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले रोड कनेक्टिभिटीको ठुलो समस्या भएको छ, हाम्रो त्रिशूलीका लगभग सबै पुलहरू बगाएको अवस्था छ । त्रिसुलीपारि पनि पाँच–सात वटा वडा छन् । अहिले विदुर नगरपालिकाको हिसाबले हेर्दा बेलकोटगढी नगरपालिका पनि प्रभावित भएको छ । समग्र रूपमा रसुवादेखि यहाँसम्म भएका घटनाबाट प्रभावित सबै क्षेत्रमा कनेक्टिभिटीको समस्या देखिएको छ । कनेक्टिभिटीको अवस्था हेर्दा, जुन ठाउँमा सामान्य अवस्थामा दुई–तीन घण्टा, रसुवाको हकमा तीन–चार घण्टामा पुगिन्थ्यो, अहिले त्यही ठाउँमा १५–२० घण्टासम्म लाग्ने अवस्था छ । वैकल्पिक मार्गबाट अत्यन्तै असहज र कठिन परिस्थितिमा पुग्नुपर्ने तथा राहत सामग्री पु¥याउनुपर्ने अवस्था छ । हाम्रै विदुर नगरपालिका तुलनात्मक रूपमा केही सुगम मानिए पनि १० वटा वडा क्षतिग्रस्त भएका छन् र जम्मा तीन वटा वडा मात्र बाँकी छन् । त्रिशूलीपारिका क्षेत्रको अवस्था त झन् कर्णालीजस्तै भएको छ । त्यहाँका पुलहरू पनि लगभग सबै ध्वस्त भएका छन् ।हामीले कनेक्टिभिटी, वैकल्पिक मार्गलगायतका विषयमा सबै कुरा प्रस्तुत गरिसकेपछि उहाँहरूले ‘बजेटका लागि तपाईँहरूले चिन्ता गर्नुपर्दैन’ भन्नुभएको छ । अहिले तत्काल के–कस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ, जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा कसरी राहत दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । त्यसै गरी, अहिले तत्कालको पुनः स्थापनासँगै पुनर्वासको विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ । दीर्घकालीन रूपमा जीविकोपार्जनको सुनिश्चिततासहित प्रभावित नागरिकलाई पुनः स्थापित गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको हो ।’

नगर प्रमुख श्रेष्ठले पुनर्वासलाई केवल अस्थायी आवासमा सीमित नगरी रोजगारी र जीविकोपार्जनसँग जोड्नुपर्ने बताउनु भयो । बस्ती स्थानान्तरणका लागि सुरक्षित स्थान पहिचान, जग्गा व्यवस्थापन तथा आवश्यक परे वन क्षेत्रसँग प्रभावितको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । बाढीबाट विस्थापित बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा पुनः स्थापित गर्दै दीर्घकालीन रूपमा स्मार्ट सिटी, ड्राइ पोर्ट, औद्योगिक क्षेत्र तथा पर्यटन विकाससँग जोड्न सकिने प्रस्ताव समेत आफूहरूले प्रधानमन्त्रीसँग राखेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले तीन वटै तहको समन्वयमा हाल काम भइरहेको बताउनु भयो ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिको गतिअनुसार सङ्घीय सरकारको प्रशासनिक संयन्त्र चल्न सकेन बेलकोटगढी नगरपालिका प्रमुख जगतबहादुर गुरुङले भने विपद्को समयमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको गतिअनुसार सङ्घीय सरकारका प्रशासनिक संयन्त्र चल्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

गल्छी–त्रिशूली–रसुवा–मैलुङ सडक अवरुद्ध भएपछि बेलकोटगढी लगायतका क्षेत्रको आवागमन प्रभावित भएपछि वैकल्पिक सडक निर्माणका लागि पटक–पटक आग्रह गरे पनि तत्काल काम अघि बढ्न नसकेको उहाँको भनाई छ । उहाँले आपत्कालीन अवस्थामा स्रोतसाधन परिचालन गरी आवश्यकता भएका क्षेत्रमा तत्काल काम सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विपद्को समयमा नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाबाट सर्वेक्षण, लागत अनुमान र बजेट निर्माण गरेर मात्रै काम गर्ने प्रणालीले ढिलाइ हुने उहाँको भनाई छ । उहाँले पनि वैकल्पिक सडकलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । सडक सम्पर्क नहुँदा बिरामी, सुत्केरी तथा उद्धार आवश्यक परेका नागरिकलाई हेलिकोप्टरमार्फत मात्र सेवा दिन सम्भव नहुने उहाँको भनाई छ । उहाँले सडक सम्पर्कबाट विच्छेद हुँदा आफ्नो वडामा केही समय राहतसमेत हेलिकोप्टरबाट पु¥याउनु परेको बताउनु भयो ।

उहाँले बाढीबाट विस्थापितको पुनर्वासका जोखिमयुक्त नदी किनारमै गर्न नहुनेमा पनि सरकारलाई सुझाव दिएको बताउनु भयो । जग्गा भएका प्रभावितलाई उनीहरूको आवश्यकताअनुसार सुरक्षित स्थानमा पुनः स्थापना गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । भूमिहीनलाई सुरक्षित स्थान पहिचान गरी सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विपद्को बेलामा हामी जनप्रतिनिधिहरू राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनामा जुन किसिमले लाग्यो, त्यसमा हामीलाई सङ्घीय सरकारका प्रशासनिक संयन्त्रबाट सहयोग भएन ।  विपद्को बेलामा वैकल्पिक सडक सबैभन्दा ठुलो कुरा होइन ? बिरामी पर्लान्, सुत्केरी महिलालाई तुरुन्त अस्पताल लैजानुपर्ने अवस्था आउला । सडक नै नभएपछि सबै ठाउँमा हेलिकप्टरको पहुँच पनि हुँदैन नि ! आपत्कालीन अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूको जुन किसिमको सक्रियता र गति हुनुपर्छ, त्यसअनुसार काम हुन सकेन । पुनर्वासको विषयमा अहिले हामी स्थानीय सरकारले सर्वेक्षण गरिरहेका छौँ । पहिलो कुरा, घर र जग्गा सबै बगाएर विस्थापित भएका सबै व्यक्ति भूमिहीन (ल्याण्डलेस) हुँदैनन् । उहाँहरूको कतै न कतै जग्गा छ भने, उहाँहरूले चाहेको ठाउँमा पुनर्वासको व्यवस्था हामीले गरिदिनुपर्छ । जसको जग्गा नै छैन र जो वास्तवमै भूमिहीन हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि हामी स्थानीय सरकारले सुरक्षित ठाउँ पहिचान गरेर सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गर्छौँ । त्यसपछि सङ्घीय सरकारबाट आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा हुन्छ । अहिले भर्खरको बैठकमा पनि यो विषय उठेको थियो । केही नीतिगत ढिलाइ र अलि लम्बेतान प्रक्रिया छन् भने त्यसलाई सच्याएर भए पनि पुनर्वासको विषयलाई छिटो टुंगोमा पु¥याउने कुरा उहाँहरूले भन्नुभएको छ । प्रभावित नागरिकलाई त्यहीँ असुरक्षित अवस्थामा बसिरहनुपर्ने अवस्था भने हुनुहुँदैन ।’

धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका अध्यक्ष परशुराम खतिवडाले गाउँपालिकाबाट सदरमुकाम धादिङ बेँसी जाने वैकल्पिक सडक निर्माण गर्न माग राखेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बाढी प्रभावित किसानका खेतबारीमा समेत ठुलो क्षति गरेकोले प्रभावित किसानलाई क्षतिपूर्ति तथा राहत दिन माग गरेको बताउनुभयो । गाउँपालिकाका अन्य समस्याबारे लिखित विवरण सरकारलाई बुझाइएको उहाँको भनाई छ ।

बैठकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच समन्वय गरी राष्ट्रिय विपद्को सामना गर्ने विषयमा एकरूपता बनेको उनीहरूको भनाइ छ । राहत वितरणमा रसुवालाई प्राथमिकता दिने निर्णय भएको पनि जनाइएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल