१ चैत्र, काठमाडौ । साउदी अरेबियाले आइतबारबाट पनि ‘श्रम सम्बन्धी सुधार पहल’ कार्यक्रमको कार्यान्वयन थालेको छ । आइतबारबाट साउदीमा विदेशी श्रमिकका लागि लगाउँदै आएको विभिन्न प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाहरु हट्न सुरु भएको छ ।
साउदी सरकारले अब करार अवधि सकिएपछि रोजगारदाता परिवर्तन तथा रोजगारदाताको अनुमति विना नै देश छोड्ने भिसा (एक्जिट भिसा) अनुमति दिने बताएको छ ।
श्रमिकलाई आकषिर्त गर्न भन्दै करार अवधि सकिएपछि रोजगारदाता फेर्न पाउने र रोजगारदाताले अनुमति नदिए पनि साउदीबाट स्वदेश फर्किन पाउने व्यवस्था गरिएको हो । आफ्ना कामदारलाई तलब नदिने वा आवासको व्यवस्था नगर्ने कम्पनीले ठूलो सजायको सामना गर्नुपर्ने त्यहाँको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अहिले यी व्यवस्था नगरिँदा त्यहाँ लाखौं विदेशी श्रमिक बाध्य भएर सुरुमै श्रम गर्न पुगेका कम्पनी तथा रोजगारदाताकोमा वर्षौंसम्म काम गर्न विवश छन् । करार अवधि सकिएपछि पनि अहिले हजारौं श्रमिकलाई रोजगारदाताले स्वदेश फर्किन अनुमति नदिँदा त्यहाँ ‘बन्धक’ सरह बस्न बाध्य हुनुपरेको छ ।
रोजगारदाताविरुद्ध उजुरी लिएर उनीहरु नेपाली दूतावासमा पनि आउने गरेका छन् । दूतावासमा दैनिक दर्जनभन्दा बढी उजुरी रोजगारदाताले करार अवधि सकिएपछि पनि घर फर्किन नदिएको भन्दै पर्ने गरेको छ ।
अब साउदी सरकारले रोजगारदाताले अनुमति नदिए पनि करार अवधि सकाएर फर्किन दिने नीति ल्याएको छ । त्यसलाई पारदर्शी गर्न श्रम करारलाई डिजिटाइज्ड गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।
नयाँ घोषणा अनुसार श्रमिकले आफूलाई अप्ठेरोमा परेमा पहिलो करार अवधि सकाएर नयाँ रोजगारदाताकोमा काम पनि गर्न पान पाउनेछन् ।
यदि स्वदेश फर्किन चाहेमा पनि सजिलै पाउने र फेरि साउदीमा नयाँ कामका लागि जान पाउने गरी नियम बनाइने साउदी सरकारले बताएको छ । साउदीको बाध्यकारी व्यवस्थाविरुद्ध लामो समयदेखि अधिकारवादीहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए ।
घोषणा अनुसारको व्यवस्था भए साउदीमा गएर काम गरिरहेका लाखौं विदेशी श्रमिकले यसको लाभ उठाउन पाउने छन् ।
साउदीले सन् २०२० भित्रै कफालामा सुधार गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, उसले महामारीको कारण देखाएर नयाँ समयतालिका तय गरेको थियो ।
