सरकारले देशभित्रै उत्पादन हुने विद्युतलाई सहज प्रयोग गर्ने लक्ष्यका साथ लकडाउनको समयमा विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्नेलाई सुविधा दिने योजना ल्याएको स्पष्ट पारेको छ ।
लकडाउनका समयमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव हुने भन्दै चौतर्फी हल्ला फैलिएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १५० यूनिटसम्म विद्युत् खपत गर्नेलाई चैत महिनामा २५ प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिने निर्णय गरेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जा सुरक्षा र आत्मनिर्भरता तर्फको यात्राका लागि संकटले निम्त्याएको एक महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा त्यसलाई लिइएको बताउनुभयो । उहाँले स्वदेशमा नै उत्पादन हुने विद्युत् खपत गराउने र नेपाली नागरिकलाई क्रमशः आन्तरिक उत्पादनमा नै अभ्यस्त गराउन पनि यो कदम महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री पुनले हरेक वर्ष विद्युत् उत्पादनको मात्रा बढ्दै जाने तर आन्तरिक रुपमा खपत बढाउन नसकिरहेको सन्दर्भमा ग्राहकलाई महसुल छुट दिएर भएपनि आकर्षित गर्ने योजना तय गरिएको बताउनुभयो ।
सरकारले उद्योगलाई समेत ३० देखि ५० प्रतिशत महसुल छुट दिने योजना ल्याएको छ । विद्युत् खपतका लागि यो नै महत्वपूर्ण अस्त्र रहेको सरकारको बुझाइ छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासको खरीदमा मात्रै ठूलो मात्रामा रकम विदेशिएको छ । ग्यास खरीदका लागि घर बाहिर निस्कँदा कोरोनाको सङ्क्रमण हुने जोखिम पनि बढ्न सक्छ, तर घरमा नै आएको विद्युत् लागत र सुरक्षाका हिसाबले पनि धेरै महत्वपूर्ण रहेकाले विद्युत्को प्रयोग नै आवश्यकताका हिसाबले पनि धेरै राम्रो रहेको उहाँको भनाइ छ ।
विद्युत् महसुलसमेत कम गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अगाडि बढिरहेको र आवश्यक तयारीसमेत भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले केही नीतिगत विषयमा समेत थप प्रष्ट पारेर व्यवहारिक रुपमा नै कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनुभयो ।
विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यका र शहरी क्षेत्रमा आफ्नै घर भएकालाई भने महसुल छुटले प्रत्यक्ष लाभ दिने भएपनि कोठा भाडा लिएर बस्नेका लागि के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चासो तथा जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ ।
जुन वर्ग तथा समुदायका लागि महसुल छुट दिइएको हो । त्यो वर्गले सरकारले दिएको राहत पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्ने चासोका बीचमा मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “विद्युत् प्रयोग गर्ने सबै ग्राहकले राहत पाउनुपर्छ । घर भएकाको हकमा समस्या नभएपनि घरभाडामा बस्नेका लागि केही जटिलता देखिन सक्छ, त्यसलाई कानूनी रुपमा नै समाधान गर्ने प्रयत्न गरिँदैछ ।”
विशेषतः शहरी क्षेत्रमा घर धनीले कोठामा भाडामा बस्नेलाई विद्युतमा अतिरिक्त महसुल समेत लिने गरेका छन् । सोही कारण सबैले सरकारले दिएको राहत नपाउने अवस्था छ । त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा छलफल जारी रहेको र केही न केही नीतिगत प्रबन्ध गरिने उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेभन्दा बढी महसुल लिन नपाउने भएपछि घरधनीले भाडामा बस्नेसँग बढी शुल्क लिँदै आएका छन् । मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ३८ लाख घरायसी ग्राहकलाई महसुल छुट दिने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा यही चैत १५ गते बसेको बैठकले महसुल छुट दिने निर्णय गरेको हो ।
नेपालमा मासिक १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्नेको सङ्ख्या अधिक छ । कूल ३८ लाख घरासयी ग्राहकमध्ये झण्डै २७ लाखले १५० मेगावाटभन्दा कम बिजुली प्रयोग गर्दै आएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
