नेपालको न्यायप्रणली पनि धर्मशास्त्रमा नै आधारीत प्रणाली हो । मनु स्मृति र यज्ञबलक्य स्मृति प्रयोग हुदाँहुदै पनि काल क्रममा तिनमा उल्लेख नभएका बिषयमा पनि निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो । राष्ट्र प्रमुख अर्थात राजाले औचित्य हेरेर निर्णय गर्थे । समाजिक संरचना नै हरेक कुराको निर्णय गर्ने अधिकारी राजा नै हुनेगरी बनाईएको थियो । त्यसैले न्याय जस्तो कुरामा जनतालाई पनि राजा माथि नै बढि बिश्वास हुनु सामान्य कुरा भयो ।
लिच्छवीकालमा दरबारको ढोकामा प्र्रतिहार राखेर अन्याय भयो भन्नेको निवेदन लिने व्यवस्था नै गरीएको थियो । प्रतिहारले आफ्नो हातमा निवेदन परेको पन्ध्र दिनभित्र राजाबाट निर्णय गराई निवेदकलाई जमाई दिई निर्णय कार्यान्वयन गराउनु पथ्र्यौ । यसै समयमा धर्मशास्त्र मात्र पर्याप्त नभएको महसुस भयो । मल्लकालमा कानुनको अभाव टार्ने न्याय बिकासिनि प्रचलनमा ल्याईएको हो ।
यसमा नपरेको कुरापनि उठेर आएमा राजाले सद्र विवेकमा आर्दश गर्नेपथ्यौ । रिटकै रुपमा हेर्ने हो भने हनुमान ढोका दरबारबाट जनताको निवेदनमाथी राजाको आदेश हुने गरेको थियो । बि.सं १९९७ पछि न्यायपालिकाबाट नै न्याय सम्पादन हुने गरेको हो । जयस्थिति मल्लले आफ्नो अनुशासनको दायरामा भित्र ल्याउने उपायको रुपमा नारद स्मृतिलाई आधार बनाएका थिए । मानव न्याय शास्त्रले त्यो बेलाको मौलिक कानुन नभइकन नारद स्मृतिको एउटा अंश हो ।
न्याय बिकासिनि भनौ वा मानव न्यायशास्त्र भनौ । सबै नारस्मृतिको छानिएको सानो अंश नेवारी अनुवाद मात्र हो । त्यसबेलाको चलन चलतीका भाषा नेवारी भएको हुनाले संस्कृतमा रचिएको मारद सृतिले मात्र सधै काम नचल्ने हुदाँ नै जनता र मन्त्री न्यायधीशको सहजताको लागी नारद स्मृतिको केहि अंश नेवारीमा उल्था गरेर राज्य संचालनको आधार बनाईएको हो भन्ने बुझिन्छ । शासकहरुले मुखको बलमा शासन गर्नु हुदैन । समयोचित कानुन निर्माण गर्ने नसके बरु धर्मशास्त्र वा नितिशास्त्रलाई भएपनि आधार मान्नुपर्छ भनेर शासन सतामा बस्नेले सोच्नु पनि वास्तवमा नागरीकको लागी भाग्य हो ।
राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले बि.सं १९१३ माश्री ३ को पदवी लिएपछि जनताको ठाडो उजुरीमा खड्ग निशाना लगाउने व्यवस्था भयो । यसको जिम्मेवारी कमाण्डर इनचिफले पाएका थिए । सर्वोच्च न्यायिक रुपमा सम्वत १९९७ मा नेपालमा प्रधानन्यायलयको स्थापना भयो ।
लेखक प्रशान्त यादव कानुनका बिद्यार्थी हुन्
