काठमाडाैंः नेपाल सरकारलाई विश्व बैंकले ऋणस्वरुप रु ५४ अर्ब उपलब्ध गराउन सहमत भएको छ ।
सडकहरूको सुधार एवं सुरक्षा कायम गर्दै बृहत्तर सीमापार व्यापारको माध्यमबाट कोभिड–१९ को महामारीपछिको आर्थिक स्थितिको पुनर्बहालीका लागि मार्गनिर्धारण गर्न तथा विशेषगरी महिलालाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने परियोजनाका निम्ति बैंकले उक्त रकम बिहीबार स्वीकृत गरेको हो ।
नागढुङ्गा–नौबिसे–मुग्लिन सडकखण्डको सुधार तथा कमला–ढल्केवर–पथलैया सडकको स्तरोन्नतिका निम्ति स्वीकृत रकमबाट नेपाल रणनीतिक सडक सम्पर्क तथा व्यापार सुधार परियोजनाका साथै क्षेत्रीय सडक सम्पर्क बढ्ने विश्वास बैंकले व्यक्त गरेको छ ।
रणनीतिक सडक सम्पर्क तथा व्यापार सुधार परियोजना भारत र अन्य मुलुकसँगको सम्पर्क तथा व्यापार बढाउन महत्वपूर्ण हुने, परियोजनाले सीमा नाकामा व्यापार अनुकूल भौतिक पूर्वाधार तथा अवरोधरहित कृषि उपजको निर्यातमा टेवा पुग्ने बैंकले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीलाई दृष्टिगत गरी परियोजनाअन्तर्गत सीमा नाकामा आयात–निर्यात हुने वस्तु र त्यसमा संलग्न व्यक्तिको सुदृढ परीक्षण, विशेष कार्यव्यवस्था, सुरक्षित सामाजिक दूरी र भौतिकरुपमा टाढैबाट कार्यसम्पादनको व्यवस्था गरिनेछ ।
