काठमाडौं,१६ फागुन। संयुक्तराज्य अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) लामो बहसपछि अन्ततः प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको छ । संसदमा दर्ता भएको करिब अढाई वर्षपछि व्याख्यात्मक घोषणासहित बहुमतले अनुमोदन भएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकले ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता बहुमतले अनुमोदन गरेको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा प्रस्तुत गरेको व्याख्यात्मक घोषणासहितको प्रस्तावलाई ध्वनिमतले पारित गरिएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले भने आफ्ना माग सम्बोधन नभएको जनाउँदै ‘वेल’ घेराउ र नाराबाजी जारी राखेको थियो ।
अर्थमन्त्री शर्माले बैठकपछि एमसिसीका सम्बन्धमा उत्पन्न प्रश्नलाई स्पष्टका साथ संसदबाट अनुमोदन भएको र अब आर्थिक योजनाका रुपमा कार्यान्वयनको चरणमा आएको बताउनुभयो । उहाँले यो परियोजना आर्थिक समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
विसं २०६८ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको गठबन्धन सरकारदेखि सुरु भएको एमसिसी सम्झौता प्रक्रियामा नेपालका लगभग सबैजसो दलहरू र नेतृत्व प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी भएका छन् ।
विसं २०७४ मा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्रीका रुपमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेका बेला एमसिसी अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साल माघ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट यो कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरी २०७६ असार ३० गते संसदमा दर्ता गराएको थियो ।
कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले अब अरु देशसँग पनि यसरी नै अनुदान सहयोग लिनुपर्ने र यसरी नै संसदमा छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सांसदहरुले जनभावना विपरितका कुनै पनि काम गर्न नसक्ने भन्दै सदनलाई विश्वास गर्न आमजनतालाई आग्रह समेत गर्नुभयो ।
एमसिसी सम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको विकासका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुने ठानिएको छ । एमसिसी नेपाल सरकारलाई ४०० केभी क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र देशका विभिन्न स्थानका सडकखण्डहरूको मर्मतसम्भारका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायताका रूपमा उपलब्ध गराउने विषयसँग सम्बन्धित छ ।
सम्झौता कार्यान्वयनपछि विद्युत् प्रसारण लाइनबाट रु दुई करोड ३० लाख तथा सडक मर्मत कार्य १० लाख जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यी परियोजनाहरूबाट ५० लाख घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् ।
यसका अतिरिक्त यो सम्झौताको कार्यान्वयनबाट नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि एमसिसी अमेरिकी डलर ५०० मिलियन (हालको विनिमय दरअनुसार करिब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदानका रूपमा प्राप्त हुने छ ।
