काठमाडौँ । सरकारले बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीको जग्गा सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रवार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त जग्गा सरकारीकरण गरिएको जानकारी दिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय, डिल्ली बजारले बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा लिने निर्णय गरेको प्रमुख मालपोत अधिकृत छविलाल नेपालीले बताउनुभयो ।
मालपोत ऐनको दफा २०३४ को दफा २४ मा भएको व्यवस्थालाई प्रयोग गर्दै सरकारको नाममा ल्याएको उहाँको भनाई छ । उहाँले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपानी जग्गालाई केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी)को सहयोगमा थप अनुसन्धान गरेर सरकारको नाममा ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले भूमिसुधार मन्त्रालय र मालपोत कार्यालयले थप अनुसन्धान गरी सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रियालाई शुक्रवार अन्तिम टुङ्गो लगाएर मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ मा भएको व्यवस्थालाई प्रयोग गर्दै सरकारको नाममा ल्याएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडको जग्गा सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरेका छौं । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपानी जग्गालाई केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को सहयोगमा थप अनुसन्धान गरेर सरकारको नाममा ल्याएका छांै । भूमिसुधार मन्त्रालय र मालपोत कार्यालयले थप अनुसन्धान गरी सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रियामा थियो । आज अन्तिम टुङ्गो लगाएका छौं । निर्णय प्रक्रियाबाट मालपोत ऐनको दफा, २०३४ को दफा २४ मा भएको व्यवस्थालाई प्रयोग गर्दै सरकारको नाममा ल्याएका छौं ।’
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले कब्जा तथा हडपेका सरकारी जग्गालाई सरकारीकरण गर्ने अभियानमा सरकारले काम शुरु गरेको बताउनु भयो । उहाँले राज्यको सम्पती विभिन्न नाम र कोणबाट विभिन्न तरिका अपनाएर व्यक्ति वा कम्पनीको नाममा लगेर व्यक्तिगत अनकुलतामा ढाल्ने प्रशस्त कार्यहरु भएको देखिएको बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारले प्रमाण भेटिएका र राज्यको जग्गा हडपेका जग्गाहरुलाई सरकारीकरण गर्ने अभियानलाई सार्थक बनाउन भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार कार्यालयले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको नाममा रहेको १० रोपानी जग्गा सरकारीकरण गरिएको बताउनु भयो । उहाँले च्यापेन फुटवेयर कम्पनीको नाममा गएको जग्गा नामसारी वा सरकारले निर्णय गरेको कुनै प्रमाण नभेटिएको र अन्य प्रक्रियाहरु पनि भरपर्दो नभएकाले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ मा भएको व्यवस्थालाई प्रयोग गर्दै सरकारको नाममा ल्याएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ राज्यको सम्पती विभिन्न नाम र कोणबाट विभिन्न तरिका अपनाएर व्यक्ति वा कम्पनीको नाममा लगेर व्यक्तिगत अनकुलतामा ढाल्ने प्रशस्त कार्यहरु देखिएका छन् । सरकारले प्रमाण भेटिएका र राज्यको जग्गा हडपेका जग्गाहरुलाई सरकारीकरण गर्ने अभियानको रुपमा लेगेका छौं ।
पहिलो अभियान स्वरुप ूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्ली बजार कार्यालयले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको नाममा रहेको १० रोपानी जग्गा २०४४ सालमा च्यानपेन फुटवयेरको कम्पनीको नाममा ६ रोपना जग्गा लागेको देखिन्छ । पछि २०४४ आठ महिना १८मा ४ रोपनी जग्गा प्रालीको नाममा लगिएको देखिएको छ । कम्पनीको नाममा गएको जग्गाको कुनै प्रमाण भेटिएको छैन । सरकारले कुनै निर्णय गरेको भेटिएन । अन्य प्रक्रियाहरु पनि भरपर्दो भेठिएन । त्यसैले शुक्रवार उक्त १० रोपनी जग्गा निर्णय प्रक्रियाबाट मालपोत ऐनको दफा २०३४ को दफा २४ मा भएको व्यवस्थालाई प्रयोग गर्दै सरकारको नाममा ल्याएका छौं ।’
मन्त्री अधिकारीले नयाँ सत्ता समिकरण बनेर भूमि मन्त्रालय सम्हालेसँगै गुठी,सहकारी आन्दोलनमा सहमति गरिएको बताउनु भयो । उहाँले कब्जा गरेका सरकारी जग्गा सरकारीकरण गर्ने अभियानमा लागेको बताउनु भयो ।
