काठमाडौं । भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले कठोर कदम चाल्ने बताउनुभएको छ । रोल…
शुक्रवार सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक आवश्यकता र औचित्य विषयक छलफल कार्यक्रम बोल्दै यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले सहकारी समस्या समाधानको लागि कठोर कदम चाल्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री अधिकारीले सहकारी समस्याप्रति सरकार चिन्तित रहेको भन्दै समस्या समाधानको बाटोमा लागेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले तीन तहका सरकारले मान्यता दिएका ३१ हजार भन्दा बढी सहकारीको औचित्यको विषयमा प्रश्न उठेको भन्दै मर्ज लगायतका विषयमा छलफल हुन अवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले भएका सहकारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो । मन्त्री अधिकारीले सहकारी खोल्नका लागि रोक लगाएको बताउनु भयो । उहाँले सहकारी समस्या समाधानको लागि सहकारी सम्बन्धि एकीकृत ऐन ल्याउने पक्षमा सरकार रहेको भन्दै ऐन बनाउने प्रक्रियाको थालनी गरिएको बताउनु भयो । उहाँले सहकारीलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न शक्तिशाली निकाय बनाउने प्रक्रियामा सरकार रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले सहकारी अभियान्ता लगायत सबैको मागअनुसार सरकारले कर्जा असुली केन्द्र, कर्जा सूचना केन्द्र,कर्जा न्यायधीकरण लगायतमा केही प्रक्रिया थालनी गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘तीन तहका सरकारले मान्यता दिएका ३१ हजार ३ भन्दा बढी सहकारीहरु छन् । अझै यकिन तथ्याङ्क आएको छैन । नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा यति धेरै सहकारी आवश्यक छ छनै भन्ने प्रश्न आइरहेको छ । यी सहकारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो । अहिले नेपाल सरकारले सहकारी खोल्न रोक लगाएको छ । भएका सहकारीलाई पनि मर्ज गर्नु आवश्यक छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको विषयमा सहकारी अभियान्ताहरु चिन्तित हुनुहुन्छ । यो विषयमा सरकार पनि चिन्तित छ । सहकारी समस्या समाधान गर्न सरकारले कठोर कदम चाल्नुपर्छ । सहकारी पीडितहरुसँग वार्ता माध्यमबाट सहमति भएको छ । सहकारी सम्बन्धि एकिकृत ऐन ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि छौं । केही समयमा एकीकृत ऐन बनाउने थालनी गर्छौं । सहकारीलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न शक्तिशाली निकाय बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा सरकार छ । अधिकार नामको विषय छलफलमा छ । सहकारी अभियान्ता लगायत सबैको माग अनुसार सरकारले कर्जा असुली केन्द्र, कर्जा सूचना केन्द्र,कर्जा न्यायाधिकरण लगायतमा केही प्रक्रिया थालनी भएको छ । सहमतिको लागि सम्बन्धित निकायमा पठाएका छौं । सहकारीका समस्या तत्काल समाधान गरी पीडित भएका जनताहरुलाई राहत र सहकारी प्रतिको भ्रमलाई विस्थापित गरेर सहकारी राम्रो छ भन्ने सन्देश दिनेगरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसमा सरकार प्रतिवद्धताका साथ लागि पर्छ ।’
मन्त्री अधिकारीले सहकारीका समस्या तत्काल समाधान गरी पीडित जनताहरुलाई राहत र सहकारी प्रतिको भ्रमलाई बिस्थापित गरेर सहकारी राम्रो छ भन्ने सन्देश दिनेगरी काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल
