काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिपरिषद बैठकले बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य गर्दै ‘सुदूरपश्चिम सामयिक कर संकलनसम्बन्धी अध्यादेश २०८१’ पारित गरेको छ । बिहीबार बिहान साढे १० बजे बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश पास गरेको मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले बताए ।
मन्त्रिपरिषदले अध्यादेश पास गरेपछि प्रमाणिकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पठाइएको छ । प्रदेश प्रमुख नजीर मियाले आजै उक्त अध्यादेश प्रमाणिकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखले प्रमाणिकरण गरेपछि उक्त अध्यादेश ऐन सरहको कानुन बन्नेछ भने आजैबाट प्रदेशभरी रोकिएको कर संकलनको कार्य सुचारु हुनेछ ।
तत्कालिन मुख्यमन्त्री दीर्घ बहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि असार १ गते संसदमा प्रस्तुत भएको बजेट पास हुन नसकेपछि साउन १ गते देखि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था आएको थियो ।
बजेट पास नभएपछि प्रदेश सरकारले उठाउने यातायात कर, लिखित पाससम्बन्धी कर, स्थानीय तहहरूले लिने मनोरञ्जन करलगायतको कर संकलन कार्य शून्य भएको थियो । जसकारण प्रदेश सरकारलाई दैनिक एक करोडको राजश्व घाटा व्यहोर्नु परेको थियो।
प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशमा गत आर्थिक वर्षकै करका दरहरू राखिएका छन् । यसपाली प्रस्तुत भएको बजेटमा यातायात करमा केही संशोधन गरिएको भएपनि बजेट पास नभएकाले तत्कालका लागि अध्यादेशमा पुरानै करका दरहरू समावेश गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।
