काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीको ऋण नतिर्नेको एकाघरका सदस्यको सम्पत्ति र राहदानी रोक्का गरी असुल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लिमिटेडले मंगलवार आयोजना गरेको सहकारी सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी बागमती प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले सहकारीमा भएको पुँजीबाट त्यहाँ आएको समस्या समाधान गरिनुपर्ने बताए। सरकारले घोषणा गरेका २२ वटा सहकारीमध्ये केहीको जग्गा बेचेर पनि समस्या समाधान गर्नेतिर समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय लागिपरेको मन्त्री अधिकारीले बताए ।

उनले सात प्रदेशमा समूह बनाएर मन्त्रालयमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । “ समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि समस्या समाधानको विधि बनाइने छ । सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको सहकारी प्रवर्द्धन कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र न्यायाधीकरण पनि छिटो गठन गरी समस्या समाधानमा काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ”, मन्त्री अधिकारीले भने ।

प्रधानमन्त्रीका आर्थिक विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडाले सुशासनको अभावमा सहकारी समस्याग्रस्त हुने गरेको बताउनुभयो । सबै सहकारीमा समस्या नभए पनि सबै समस्यामा छन् भनेर हल्ला फैलाइएको उल्लेख गर्दै छिटो समाधान गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

महासङ्घका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारीमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे छलफलका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको गरिएको बताए । उनले सातै प्रदेशमा यस्तै कार्यक्रम आयोजना गरी प्राप्त सुझाव समेटेर सरकारलाई संयुक्त सुझाव दिइने बताए ।