काठमाडौँ – नेपालले अन्तर–व्यवस्थापिका संघ (आइपियु) को आगामी महासभामा मुलुकमा आएको बाढी–पहिरोजस्ता जलवायुजन्य विपद्लाई मुख्य विषय बनाएर ‘आपत्कालीन प्रस्ताव’ दर्ता गराउने भएको छ ।
सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार अन्तरक्रियामा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले आइपियुको इतिहासमै नेपालले पहिलो पटक यस्तो संसदीय कूटनीतिक अभ्यास थाल्न लागेको जानकारी दिनुभएको हो । उक्त प्रस्तावलाई पारित गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल भइरहेको जानकारी दिँदै सभामुख अर्यालले सम्मेलनका क्रममा विभिन्न देशका प्रतिनिधिमण्डलसँग २८ वटा ‘साइडलाइन’ बैठकको तयारी पूरा भएको बताउनु भयो । नेपालले भोगेको प्राकृतिक विपत्ति र जलवायु न्यायको सवाललाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने योजना रहेको बताउनु भयो ।
सभामुख अर्यालले भन्नुभयो, ‘हामी यस वर्ष आइपियुमा आपत्कालीन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै छौँ, जुन नेपालका लागि नयाँ अभ्यास हो । करिब ५० देशको समर्थन जुटिसकेको यो प्रस्ताव महासभाको फ्लोरबाट पारित गराएर हामी संसारभरका सांसदहरूमा बहस छेड्नेछौँ । कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो भूमिका नगण्य छ, तर विपद्को क्षति अकल्पनीय छ । न्यूयोर्कमा प्रधानमन्त्रीज्यूले उठाएको यही विषयलाई हामी संसारभरका १८३ देशका संसद्सम्म पु¥याउन चाहन्छौँ ।’
संसदीय टोलीको यो सहभागितालाई केवल ‘विदेश भ्रमण’ वा ‘घुमघाम’का रूपमा नलिन आग्रह गर्दै उहाँले ३७ प्रतिशतभन्दा बढी युवा र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको नेपालको समावेशी संसद्को अभ्यासलाई विश्वसामु चिनाउने अवसरका रूपमा यसलाई सदुपयोग गरिने स्पष्ट गराउनु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा मातृभाषालाई प्राथमिकता दिने आफ्नो अडान दोहो¥याउँदै सभामुख अर्यालले यस पटकको महासभामा पनि सम्बोधन नेपाली भाषामै गर्ने जानकारी दिनुभयो । सभामुख अर्याल आइपियु बैठकमा भाग लिन आइतबार अफ्रिकीमूलुक तान्जानिया जानु हुँदै छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
