काठमाडौँ – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपालको विकासशील मुलुक (एलडीसी) मा स्तरोन्नतिको विषयमा पुर्नमुल्यांकनसंगै समय सीमा कम्तीमा तीन वर्ष थप्नका लागि पहल गर्न सरकार समक्ष आग्रह गर्नु भएको छ ।

योजना आयोगमा सोमबार आयोजित नेपालको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले समय थप गर्न पहल गर्नु पर्ने धारणा राख्नुभयो । नेपालको एक वर्ष पछि आगामी २०८३ मङ्सिर तदनुसार २०२६ नोभेम्बरमा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा  स्तरोन्नति हुँदै छ ।

उहाँले नेपाल गरिब मुलुकको सूचिबाट हटेर स्तरोन्नति हुने खुसीको विषय भए पनि स्तरोन्नतिपछि नेपालमा पर्ने प्रभावबारे विशेषसरि नीति निर्माता र योजनाविद्हरू संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

अध्यक्ष ढकालले बङ्गलादेशले पुनर्मुल्याङ्कन गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई आग्रह गरिसकेको र त्यस्तै अवस्थामा रहेको नेपालमा पछिल्लो आन्दोलन पछि समय पर सार्नु भएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा संवेदनशील हुनु पर्ने बताउनु भयो । “यो संवेदनशील विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । अहिलेको अवस्थामा जबरजस्ती धनी हुने गरी निजी क्षेत्रको उत्पादन र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने निर्णय नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछु ।” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले वास्तविक रूपमा आम्दानी नबढी धनी हुन गइरहेको नेपालका सामु धेरै चुनौतीहरू रहेको र सन २०२१ मा स्तरोन्नतिको निर्णय गर्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय नपुगी स्तरोन्नतिको निर्णय भएको  स्मरण गराउनु भयो ।

“अहिले आएर औसत आयको सीमा पुगेको छ । यसमा हामी खुसी हुनु पर्ने कारण किन पनि छैन भने अहिले पछिल्लो प्रदर्शन, व्यवसायीहरूको न्यून मनोबल, न्यून माग लगायतका कारणले अर्थतन्त्रमा जोखिम थपेको छ । ” उहाँले भन्नु भयो ।

यो निर्णयको मुख्य असर निजी क्षेत्रलाई पर्ने र विशेष गरी साना उद्यमी र महिलाहरूको रोजगारी गुम्ने खतरा उत्पन्न हुने अध्यक्ष ढकालले धारणा थियो ।  “जसलाई असर पर्छ उसको कुरा सुन्नु आवश्यक हुन्छ । उहाँले भन्नु भयो, त्यस कारण निजी क्षेत्रको समस्यामा महासङ्घले बारम्बार आग्रह गरिरहेको हुँदा यसमा सरकार गम्भीर हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । ”

सो अवसरमा अध्यक्ष ढकालले साप्mटा अन्तर्गत उत्पत्तिको नियम सम्बन्धी हुने कडा सर्तले पार्ने प्रभावको मूल्याङ्कन विगतका अध्ययनहरूमा नगरिएको, तयारी पोसाकमा हुने दुई तहको उत्पादन चक्रको असरलाई सूक्ष्म रूपमा नहेरिएको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले युरोपमा जिएसपी वा जिएसपी प्लस पाइन्छ भनेर सजिलै समस्यालाई नजरअन्दाज गरिने गरिएको र जिएसपीका लागि नेपालले धेरै मध्ये एक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासम्धी ८७ पारित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उक्त महासंन्धी पारित भएमा नेपालको श्रम सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने औँल्याउनु भयो । महासङ्घले यसबारेमा श्रम मन्त्रालय सहित अन्य सरोकारवाला सरकारी निकायलाई जानकारी गराई सकिएको पनि बत्ताउनुभयो ।