काठमाडौं-  नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा प्राथमिक पुँजी ४ प्रतिशत र कुल पुँजीकोष ८ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

बैंकका अनुसार, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले जुनसुकै बखत पनि तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्नु पर्नेछ ।

पुँजीकोष पर्याप्त नभएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको व्यवसायिक अवस्थाबारे जानकारी लिन यस बैंकले आवश्यक ठानेमा मूल्याङ्कन लेखापरीक्षण गराउन सक्नेछ र सो वापत लाग्ने खर्च सम्बन्धित संस्थाले नै भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पुँजीकोष सम्बन्धी निर्देशनहरुको पालना नगरेमा शिघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ बमोजिमको कारवाही हुनेछ भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कुनै आर्थिक वर्षको बीचको कुनै अवधिमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्न नसकेको भएतापनि सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम भएको आधारमा नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा/वितरण गर्न पाईने छैन ।

यस्तै आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिदेखि वार्षिक साधारण सभाको स्वीकृति लिने मितिसम्मको अवधिमा शीघ्र सुधारात्मक कारवाही फुकुवा नभएको अवस्थामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा/वितरण गर्न पाइने छैन ।

चुक्तापूँजीको व्यवस्था

राष्ट्रियस्तरको लघुवित्त संस्थाका लागि १० करोड न्यूनतम चुक्तापूँजी तथा प्रदेशस्तरको लघुवित्तका लागि २ करोड चुक्तापूँजी रहनु पर्ने छ ।

लाभांश वितरण सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था :

(क) लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले लाभांश घोषणा/वितरण गर्दा लाभांश वितरण पछिको पुँजीकोष अनुपात तथा पछिल्लो असार मसान्तको निष्कृय कर्जा अनुपातलाई आधार मानी देहायबमोजिमको प्रतिशतको सीमाभित्र रही लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।

तर, यस बुँदामा जुनसुकै कुरा उल्लेख भएतापनि पुँजीकोष र निष्कृय कर्जाबाहेक अन्य आधार समेत लिनुपर्ने देखिएमा यस बैंकले उल्लिखित तालिकामा तोकिएको सीमाभन्दा कम हुने गरी लाभांश स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्नुपरेमा न्यूनतम ९ प्रतिशत पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्नेछ । साथै १५ प्रतिशतभन्दा बढी निष्कृय कर्जा अनुपात भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले लाभांश वितरण गर्न सक्ने छैनन् ।

(ख) चुक्ता पुँजी कायम गर्न नसकेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा बोनस शेयर प्रदान गर्न कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण प्रस्ताव गर्न पाइने छैन ।