अतिरिक्त सचिव टङ्क बराकोटी नेतृत्वको कार्यदलले नयाँ शैक्षिक सत्रमा निजी मेडिकल कलेजमा भर्ना हुने आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी शिक्षण संस्थाका कार्यक्रममा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइएसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन मनासिव हुने रायसहितको प्रतिवेदन स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई बुझाएको हो ।
मन्त्री पौडेलले निर्वाह भत्तामा आवासीय चिकित्सकको असन्तुष्टि समाधान गर्न सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेका थिए । मन्त्रालय तथा चिकित्सा क्षेत्रका उच्च अधिकारी संलग्न कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने चिकित्सकको निर्वाह भत्ताको विषय कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार गरी अविलम्ब लागू गर्न राय दिएको छ ।
१ वैशाख २०८२ देखि सुरु हुने भएकाले क्यालेन्डरको परिपालना हुने गरी ९ मंसिर २०८१ मा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५औँ बैठकमा छलफल भएका आधारमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सेल्फ अप्राइजल फारम भरेका निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षण संस्थालगायतका सबै शिक्षण संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन, सिट निर्धारण तथा विद्यार्थी भर्नाको समग्र प्रक्रिया अविलम्ब सुचारु गर्न राम्रो हुने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न तह र विधाका शैक्षिक कार्यक्रममा लिइने शुल्कका सम्बन्धमा आयोगबाट कार्यविधि तर्जुमा भइनसकेको अवस्थामा शुल्क निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्न शुल्क निर्धारणका आधार सिफारिस गर्नेसमेतको कार्यदिशा तोकेर चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको छ ।
