सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशले प्रदेशका विपद् जोखिम क्षेत्रका स्थानीय तहरुमा घर बिमा कार्यक्रम लागू गरेको छ । जस अन्तर्गत पहिलो चरणमा पन्ध्र वटा स्थानीय तहका दुई सय १३ वडामा १६ हजार घर बिमा गरेको गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश विपद्को उच्च जोखिममा रहेको र प्राकृतिक विपद् लगायतको भवितव्यको कारणबाट हुने क्षति र नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०८१ /०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट घर बिमा कार्यक्रम ल्याएको थियो । सोही कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारले आज देखी घर बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिमको रहेको र यहाँका नागरिकले विपद्का कारण बर्सेनि जनधनको क्षति व्यहोर्नु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दे कर्णाली प्रदेशभित्र स्थायी बसोबास भएका नागरिकहरूको निजी आवासीय घरको प्राकृतिक विपद् लगायतको भवितव्यको कारणबाट हुने क्षति र नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न घर बिमा कार्यक्रम सुरुवात गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार घर बिमा कार्यान्वयन गर्न घर बिमा कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ गत फागुन १३ गते मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएको थियो । कार्यविधि बमोजिम घर बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन प्रदेशका स्थानीय तहलाई सूचना गरिएकोमा १० जिल्लाका २३ वटा स्थानीय तहले प्रतिबद्धतासहित प्रतिविद्धतासहितको पत्राचार गरेको मन्त्रालयका सचिव पुष्पराज शाहीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यविधिको दफा ३ (४) बमोजिम नेपाल बिमा प्राधिकरणले छनौट गरी पठाएका २३ वटा स्थानीय तहमा २३ बटा बिमक कम्पनी खटाई निजी आवासको मूल्याङ्कन सुरु गरिएकोमा समयभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिससहित विवरण पठाएका १५ वटा स्थानीय तहका १६ हजार ७२ घरको घर बिमा गरी पोलिसि जारी गरिएको हो । कार्यविधिको दफा ५ को २ बमोजिम प्रतिघर अधिकतम २० लाखसम्मको मात्र प्रदेश सरकारले प्रिमियम व्यहोर्ने व्यवस्था रहेको र सो भन्दा माथि भए स्वयम धर धनीले व्यहोर्नुपर्ने जानकारी पनि सचिव शाहीले दिए । प्रिमियम बापत जम्मा रु ९८ लाख २४ हजार ८ सय ९३ भुक्तानी भएको पनि सचिव शाहीले बताए ।
यसैबिच आज आयोजित एक कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेश विपद्को उच्च जोखिमको क्षेत्र रहेकोले नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षाको लागि घर बिमा कार्यक्रम सुरु गरिएको बताए । उनले थोरै रकममा नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षा हुने हुँदा प्रदेश सरकारले नवीनतम कामको थालनी गरेको जानकारी पनि दिए । घर बिमा जस्तै प्रदेशमा कृषि, पशु बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारी सन्चालनको आवश्यकता औल्याउदै मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकारले क्षतिपूर्ति दिने भन्दा बिमा कार्यक्रममार्फत सुरक्षा अपनाउने काममा अग्रसरता लिन स्थानीय तहलाई ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, थोरै रकमले नागरिकको बसोबासको सुरक्षा हुँदो रहेछ, क्षति भइसकेपछि सरकार गुहार्दै हिड्नुभन्दा थोरै रकममा बिमा गराउने काममा तपाईँहरू लेपनि सचेतना फैलाउनुस ।
कार्यक्रममा पालिकाहरूको तर्फबाट शारदा नगरपालिकाका उपप्रमुख सुुस्मिता सापकोटा, बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीर बहादुर गिरी, बराह ताल गाउँपालिका अध्यक्ष भीमबहादुर भण्डारी, महाबै गाँउपालिका अध्यक्ष खेमसिंहलगायतले कर्णाली प्रदेश जस्तो विपद् जोखिमको प्रदेशमा घर बिमा कार्यक्रमले नागरिकको सुरक्षामा थप बल मिलेको बताए । उनीहरूले प्रदेश सरकारले थालनी गरेको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पालिकाको तर्फबाट आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
मन्त्रालयका उपसचिव उत्तम गौतमले चालु आर्थिक वर्ष ०८२÷०८३ मा घर बिमा कार्यक्रममा रु ३ करोड ५० लाख विनियोजन रहेको र अघिल्लो आर्थिक वर्ष घर बिमामा समावेश नभएका स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्षमा समावेश गरिनेछ । कार्यविधिको दफा ४ बमोजिम घर बिमालेखले भूकम्पबाट हुने क्षति, अग्निजन्य, हावाजन्य, पानीजन्य, भूमिजन्य, खस्ने वा भासिने सम्बन्धी जोखिम, चटयाङगजन्य जोखिम, आकासिए सामाग्रीजन्य जोखिम, धक्काजन्य जोखिम, स्वजलन सम्बन्धी जोखिम, बाढी तथा डुवावानबाट क्षतिग्रस्त घर, हुलदङ्गा तथा आतंकवादजन्य जोखिम तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को कारणले क्षतिग्रस्त घर समेट्ने उल्लेख छ ।
पहिलो चरणमा घर बिमा भएका स्थानीय तहहरू र सङ्ख्या
१) शारदा नगरपालिका सल्यान घरघरी ४७०७
२) ठाँटीकाध गाउँपालिका दैलेख ५२६
३) गुर्भाकोट नगरपालिका सुर्खेत ९१६
४) लेकबेशी नगरपालिका सुर्खेत २६५
५) बराह ताल गाउँपालिका सुर्खेत २४६९
६) त्रिवेणी गाउँपालिका रुकुम पश्चिम ३३९
७) सानी भेरी गाँउपालिका रुकुम पश्चिम २१२
८) तिलागुफा नगरपालिका कालिकोट ६५५
९) पलाता कालिकोट ६४३
१०) महाबै कालिकोट ६८०
११) जगदुल्ला डोल्पा ६४०
१२) सिजा गाउँपालिका जुम्ला १५४५
१३) खार्पूनाथ हुम्ला ६६१
