काठमाडौँ – विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायीको माग दाबी नपुग्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले आइतबार पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलको हकमा सुनुवाइ गर्दै माग दावी नपुग्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट लिएको उपभोक्तालाई बक्यौता विद्युत् महसुल बुझाउने अन्यायपूर्ण निर्णय खारेज गरी क्षतिपूर्ति दिलाइ पाउँ भनी आयोगमा आवेदन दिएका थिए । सो आवेदनमाथि आयोगमा सुनुवाइ भएको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार पञ्चकन्या प्लास्टिकले रु २४ लाख ६३ हजार, पञ्चकन्या स्टिलले रु ५२ लाख ११ हजार बराबरको महसुल तिर्न बाँकी छ । प्राधिकरणको आग्रह बमोजिम पञ्चकन्या प्लास्टिकले रु ७७ हजार ९७५ र पञ्चकन्या स्टिलले रु एक लाख ८६ हजार बराबर महसुल बुझाइसकेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालका अनुसार उद्योगीको माग दाबी नपुग्ने निर्णय भएको छ । आयोगको निर्णयपछि प्राधिकरणलाई थप महसुल उठाउने मार्ग प्रशस्त भएको छ । आयोगको निर्णय चित्त नबुझेको अवस्थामा व्यवसायी अदालत जान समेत सक्नेछन् ।
आयोगले निरन्तर रूपमा महसुलका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्दै आएको छ । आयोगले प्रचलित नियम कानुन तथा विगतको नजिरका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्दै आएको छ । सुनुवाइका लागि आयोगले आवेदनकर्ताका कानुन व्यवसायी र प्राधिकरणका तर्फबाट कानुन विभागका तीन अधिकारीलाई उपस्थित भएका थिए ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको आयोगले यस क्षेत्रको विवाद निरूपण गर्दै आएको छ । आयोगले दिने निर्णय चित्त नबुझेको खण्डमा मात्रै आवेदकलाई अदालत जाने मार्ग प्रशस्त हुन्छ ।
