काठमाडौँ –  सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी सार्वजनिक निकायको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त केन्द्रलाई व्यापारिक कारोबारसमेत गर्न सक्ने गरी निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने ढाँचामा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकले यस्तो निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सो निर्णयसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । सरकारले यस कदममार्फत सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्दै सेवा विस्तार र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने लक्ष्य लिएको बताइएको छ ।