नेपाल फेरि एक पटक एउटा अत्यन्त पीडादायी घटनाका कारण स्तब्ध भएको छ। बाराको जीतपुर सिमरा क्षेत्रमा प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार तीन बर्सिया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको भनिएको घटनाले नेपाली समाजको संवेदनशीलतालाई गहिरोसँग झस्काएको छ। घटनापछि पीडित परिवारलाई न्यायको माग गर्दै प्रदर्शनहरू भएका छन् र दोषीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने आवाज सडकदेखि संसद्सम्म गुन्जिन थालेको छ।काठमाडौँलगायत विभिन्न स्थानमा पनि न्यायको माग उठेको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समेत सांसदहरूले बलात्कारका दोषीलाई मृत्युदण्ड लगायत कठोरतम सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

नेपालमा हत्या, बलात्कार, आतङ्कवाद वा अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा कठोरतम सजायको माग सँगसँगै पछिल्लो समय मृत्युदण्डबारे सार्वजनिक बहस तीव्र हुन थालेको छ। तर नेपालमा मृत्युदण्ड पुनः स्थापना गर्ने विषय केवल फौजदारी कानुन संशोधनको विषय मात्र नभई नेपालको संविधान, मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि कानुनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको जटिल कानुनी प्रश्न पनि हो।

नेपालले मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्ने प्रतिबद्धता घरेलु कानुनमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि व्यक्त गरिसकेको कारण नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबाट फिर्ता भएर मृत्युदण्ड पुनः लागू गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने गम्भीर  प्रश्न रहेको छ।

नेपालको संवैधानिक प्रतिबद्धता
नेपालको संविधानले मृत्युदण्डलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६(२) मा सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने अधिकारलाई  मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गर्दै कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।यसको अर्थ संसद्ले सामान्य फौजदारी कानुन संशोधन गरेर मात्र मृत्युदण्डको सजाय  ल्याउन सक्दैन।
उदाहरणका लागि, संसद्ले “जघन्य हत्या गरेमा मृत्युदण्ड हुनेछ” भन्ने व्यवस्था फौजदारी कानुनमा थपेमा त्यो संविधानको धारा १६(२) सँग प्रत्यक्ष बाझिनेछ।

त्यसैले मृत्युदण्ड लागु  गर्ने हो भने पहिलो चरणमै संविधान संशोधनको प्रश्न आउँछ। संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २७४ मा छ। तर संविधान संशोधनको अधिकार छ भन्दैमा मौलिक अधिकारको संरक्षण र संविधानका आधारभूत मूल्यविरुद्ध कुनै पनि परिवर्तन स्वतः वैध हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।धारा २७४ ले संविधान संशोधनको प्रक्रिया प्रदान गरे पनि, मृत्युदण्ड निषेध गर्ने धारा १६(२) नै संशोधन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न छुट्टै संवैधानिक व्याख्याको विषय बन्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको अर्को प्रतिबद्धता
नेपाल नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) )को पक्ष राष्ट्र हो। त्यसै गरी नेपालले मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्ने उद्देश्यसहितको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको दोस्रो वैकल्पिक प्रोटोकल मा ४ मार्च १९९८ मा सम्मिलित भई त्यसका दायित्व समेत स्वीकार गरेको छ।जसले पक्ष राष्ट्रहरू माथि कानुनी दायित्व सिर्जना गर्छ। यसको धारा १ ले पक्ष राष्ट्रहरूलाई आफ्नो राज्यको अधिकार क्षेत्रभित्र कसैलाई मृत्युदण्ड नदिन र मृत्युदण्ड पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्न आवश्यक सबै उपाय अपनाउन प्रतिबद्ध बनाउँछ।
यसको अर्थ नेपालले “अहिले मृत्युदण्ड प्रयोग गर्दैनौँ” मात्र भनेको होइन। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्ने प्रतिबद्धता पनि स्वीकार गरेको हो।

के नेपालले दोस्रो वैकल्पिक प्रोटोकल   (Second Optional Protocol) बाट फिर्ता हुन सक्छ?
सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिबाट बाहिरिने विषयमा      “सन्धिहरूको कानुनसम्बन्धी भियना महासन्धि, १९६९” (Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 ) महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुनै सन्धिमा सन्धिबाट फिर्ता हुने वा त्यसलाई परित्याग गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ भने त्यसैअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर उक्त सन्धिबाट अनुबन्धित राज्य बाहिरिन सक्छ। तर दोस्रो वैकल्पिक प्रोटोकल(Second Optional Protocol ) मा फिर्ता हुने वा परित्याग(withdrawal or denunciation ) को स्पष्ट व्यवस्था छैन।
भियना महासन्धि को धारा ५६ अनुसार, कुनै सन्धिमा सन्धि परित्याग गर्ने वा सन्धिबाट फिर्ता हुने स्पष्ट व्यवस्था नभए सामान्यतः राज्यले एकतर्फी रूपमा सन्धि परित्याग  गर्न पाउँदैन। अपवादका रूपमा सन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूले         सन्धि परित्याग गर्ने वा सन्धिबाट फिर्ता हुने सम्भावना स्वीकार गरेको प्रमाणित भएमा वा सन्धिको प्रकृतिबाट
सन्धि परित्याग गर्ने वा सन्धिबाट फिर्ता हुने अधिकार निहित भएको देखिएमा मात्र विशेष परिस्थितिमा त्यस्तो सम्भावना रहन सक्छ।

मानवअधिकार समितिको धारणा

यस विषयलाई अझ गम्भीर बनाउने अर्को पक्ष संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार समितिको “सामान्य टिप्पणी नं. ३६”(UN Human Rights Committee को General Comment No. 36 ) ले मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई पछि फर्काउन नहुने धारणा व्यक्त गरेको छ। विशेष गरी दोस्रो वैकल्पिक प्रोटोकल (Second Optional Protocol) मा सन्धिबाट फिर्ता हुने (termination वा withdrawal) को व्यवस्था नभएको र यसको पक्ष राष्ट्रले मृत्युदण्ड पुनः स्थापना गर्न नहुने दृष्टिकोण समितिले राखेको छ।
यसबाट एउटा महत्त्वपूर्ण कानुनी सिद्धान्त देखिन्छ।एक पटक मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता स्वीकार गरिसकेपछि त्यसलाई सामान्य राजनीतिक निर्णयबाट उल्टाउन सहज  हुँदैन।

संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार समितिको सामान्य टिप्पणी नं. ३६ (२०१८) (General Comment No. 36 (2018)) को धारा ६ ले जीवनको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धलाई विस्तृत रूपमा व्याख्या गरेको छ। यसले जीवनको अधिकारलाई मानवको सर्वोच्च र आधारभूत अधिकार मानेको छ र पक्ष राष्ट्रहरूलाई जीवनको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तोकेको छ। यसले मनमानी जीवन हरण, मृत्युदण्ड, सशस्त्र द्वन्द्व, जोखिममा रहेका व्यक्ति, वातावरणीय जोखिम तथा गरिमापूर्ण जीवन जस्ता विषयलाई जीवनको अधिकारसँग जोडेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले के देखाउँछ?
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबाट बाहिरिने उदाहरण संसारमा धेरै छन्। तर ती सबैलाई दोस्रो वैकल्पिक प्रोटोकल (Second Optional Protocol) सँग सिधै तुलना गर्न मिल्दैन।

अमेरिकाले पेरिस सम्झौता (Paris Agreement) बाट बाहिरिने प्रक्रिया अघि बढाएर सन् २०२० मा औपचारिक रूपमा बाहिरिएको थियो र पछि पुनः सहभागी भयो। यसले स्पष्ट रूपमा फिर्ता हुने प्रावधान (withdrawal clause ) भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताबाट निर्धारित प्रक्रियाअनुसार बाहिरिन सकिने देखाउँछ।

त्यस्तै संयुक्त अधिराज्य (UK) ले २३ जुन २०१६  को जनमत संग्रहमा युरोपेली संघ(EU)बाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि, आफ्नो संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार २९ मार्च २०१७ मा “युरोपेली संघ सम्बन्धी सन्धि (Treaty on European Union—TEU) ” को धारा ५० अन्तर्गत  युरोपेली परिषद् (European Council) लाई औपचारिक सूचना दिएको थियो । त्यसपछि EU र UK बिच फिर्ता हुनका  लागि वार्ता भएको थियो । बिचमा धारा ५० को समय सीमा पनि सहमतिबाट विस्तार गरियो र अन्ततः सम्झौतामा सहमति तथा आवश्यक अनुमोदन पूरा भएपछि ३१ जनवरी २०२०  मा  संयुक्त अधिराज्य (UK) औपचारिक रूपमा युरोपेली संघ बाट बाहिरिएको थियो।

तर यी उदाहरणहरूको महत्त्वपूर्ण विशेषता के हो भने सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थामा सन्धिबाट फिर्ता हुने प्रक्रिया सम्बन्धी स्पष्ट आधार थियो। त्यसैले यी उदाहरणलाई दोस्रो वैकल्पिक प्रोटोकल (Second Optional Protocol ) बाट नेपालले सजिलै  फिर्ता हुन  सक्छ भन्ने प्रमाणका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्दैन।

नेपालले एकतर्फी घोषणा गरेर दोस्रो वैकल्पिक प्रोटोकल परित्याग गर्न सक्छ?

नेपालले एकतर्फी घोषणा गरेर मात्रै पनि दोस्रो वैकल्पिक प्रोटोकल (Second Optional Protocol) बाट सहजै बाहिरिन सक्दैन।  त्यस्तो घोषणा गरिहालेमा त्यस्तो घोषणा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार वैध हुन्छ कि हुँदैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्दछ ।कारणहरू स्पष्ट छन्:

१. प्रोटोकल मा फिर्ता हुने  स्पष्ट  प्रावधान छैन।
२. यसको मूल उद्देश्य मृत्युदण्डको उन्मूलन हो।
३.  भियना महासन्धिको धारा ५६ अन्तर्गत सन्धिबाट अलग हुने आधार निकै कमजोर देखिन्छ।
४. आन्तरिक कानुन परिवर्तनले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व समाप्त गर्दैन।

तसर्थ नेपालले एकतर्फी घोषणा गरेर दोस्रो वैकल्पिक प्रोटोकल (Second Optional Protocol) बाट वैध रूपमा अलग हुन सक्ने आधार अत्यन्त कमजोर देखिन्छ। विशेषतः संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार समितिको सामान्य टिप्पणी नं. ३६ को अनुच्छेद ३४ ले यस्तो प्रोटोकल  बाट परित्याग गरी पछि हट्न सम्भव नहुने र मृत्युदण्ड उन्मूलन कानुनी रूपमा अपरिवर्तनीय हुने धारणा व्यक्त गरेको छ।

नेपालले त्यसो गरेमा घरेलु रूपमा संवैधानिक चुनौती उत्पन्न हुन सक्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालले दोस्रो वैकल्पिक प्रोटोकल (Second Optional Protocol ) अन्तर्गतको दायित्व उल्लङ्घन गरेको प्रश्न उठ्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन गरेको खण्डमा  संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नेपालभित्र आएर मृत्युदण्डको कानुन खारेज गराउने वा सरकारी अधिकारीलाई पक्राउ गर्ने अवस्था स्वतः सिर्जना नभएता पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार छविमा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ।

नेपालका लागि सम्भावित कानुनी बाटा

मृत्युदण्ड पुनः स्थापनाको प्रश्नलाई चार सम्भावित पाटोमा हेर्न सकिन्छ।

पहिलो, सामान्य कानुन संशोधन।
यो बाटो संविधानको धारा १६(२) का कारण सम्भव देखिँदैन।

दोस्रो, संविधान संशोधन।
सैद्धान्तिक रूपमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया प्रयोग गर्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। तर यसले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व स्वतः समाप्त गर्दैन।

तेस्रो, दोस्रो वैकल्पिक प्रोटोकल (Second Optional Protocol )बाट फिर्ता हुने 
यसमा सबैभन्दा ठुलो समस्या प्रोटोकलबाट फिर्ता हुने स्पष्ट व्यवस्था नहुनु हो। त्यसैले यसको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधार अत्यन्त विवादास्पद र कमजोर हुनसक्छ।

चौथो, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको उल्लङ्घन गर्दै मृत्युदण्ड लागू गर्ने।
यस कदमले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिगत दायित्व उल्लङ्घन गरेको स्थितिमा पुर्‍याउन सक्छ।यसको तुलनामा आजीवन कारावास, कठोर कारावास, पीडितलाई प्रभावकारी न्याय, अनुसन्धान क्षमता सुधार, प्रमाण सङ्कलन मजबुत बनाउने र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने उपायहरू मृत्युदण्डबिनाको वैकल्पिक कठोर आपराधिक न्याय प्रणालीका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।

नेपालले मृत्युदण्ड स्थापना गर्न खोजेमा पहिलो अवरोध नेपालको संविधानको धारा १६(२) हुनेछ। संविधान संशोधनको बाटो खोजिए पनि त्यसले नेपालको दोस्रो वैकल्पिक प्रोटोकल (Second Optional Protocol ) अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व स्वतः समाप्त गर्दैन। दोस्रो वैकल्पिक प्रोटोकल (Second Optional Protocol ) मा सन्धिबाट फिर्ता हुने स्पष्ट व्यवस्था पनि छैन र मानव अधिकार समितिको सामान्य टिप्पणी नं. ३६ को  अनुच्छेदले मृत्युदण्ड उन्मूलनलाई कानुनी रूपमा अपरिवर्तनीय मानेको छ।

त्यसैले नेपालको वर्तमान कानुनी तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको अवस्थामा मृत्युदण्ड पुनः स्थापना गर्नु अत्यन्त गम्भीर संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रश्न बन्नेछ।

(लेखक कानुन शास्त्रका विद्यार्थी हुन्)