काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले आफूहरूलाई ‘बिकेको’ आरोप लगाएको प्रमाण २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्न पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई चुनौती दिनुभएको छ ।
बुधवार धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै थापाले ‘को बिक्यो, कति रकममा बिक्यो, कसले किन्यो, कहिले, कहाँ र कसरी लेनदेन भयो’ भन्ने विवरणसहित प्रमाण सार्वजनिक गर्न चुनौती दिनुभएको हो ।
आफूमाथि लगाइएको आरोप प्रमाणित भए जस्तोसुकै कारबाही भोग्न तयार रहेको थापाले बताउनुभयो । तर आरोप पुष्टि हुने प्रमाण दिन नसके अध्यक्ष लिङ्देनले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
थापाले बागमती प्रदेशमा राप्रपाका सांसदहरू सरकारमा सहभागी भएको विषयमा पार्टीभित्र विवाद भए पनि आफूहरूले कुनै आर्थिक लेनदेनका आधारमा सरकारमा सहभागिता नजनाएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले बागमती प्रदेशको आठ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा राप्रपाका तीन जना मन्त्री सहभागी हुनु पार्टीले आफ्नो राजनीतिक हैसियतअनुसार प्राप्त गरेको स्थान भएको बताउनुभयो ।
उहाँले गण्डकी प्रदेशमा राप्रपाका दुई सांसदले करिब दुई वर्षदेखि नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरिरहेको प्रसङ्गसमेत उठाउनुभयो । उक्त समर्थनका कारण पार्टीले के लाभ प्राप्त गर्यो र त्यसबापत कसले के पाए भन्ने विषयमा पनि लेखाजोखा हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
राप्रपा बागमती प्रदेशका सांसदहरू केन्द्रको निर्देशन विपरीत प्रदेश सरकारमा सहभागी भएपछि संसदीय दलका नेता थापासहित सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई पार्टीबाट निलम्बन गरिएको छ ।
यसैबिच, राप्रपा बागमती प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्ष विक्रमबहादुर थापाले सांसदहरूमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता लिन र ‘बिकेको’ भन्ने अभिव्यक्ति फिर्ता लिन अध्यक्ष लिङ्देनसँग माग गर्नुभएको छ ।
उहाँले राजनीतिक निर्णयप्रति असहमति राख्न पाउने अधिकार सबैलाई भए पनि आफ्नै पार्टीका निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि व्यक्तिगत तथा चरित्रसम्बन्धी गम्भीर आरोप लगाउन नमिल्ने बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेश कार्यसमितिले अध्यक्ष लिङ्देनसमक्ष बुझाएको ज्ञापन पत्रमा आरोप तथ्य र प्रमाणमा आधारित भए २४ घण्टाभित्र प्रमाण सार्वजनिक गरी दोषी देखिएका व्यक्तिमाथि पार्टी विधानअनुसार कारबाही गर्न माग गरिएको छ । प्रमाणबिना आरोप लगाइएको भए तत्काल अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर सार्वजनिक रूपमा क्षमा याचना गर्न माग गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा बागमती प्रदेशका सांसदहरूमाथि गरिएको कारबाही तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने, पार्टीभित्र फरक मत राख्ने नेता–कार्यकर्तामाथि व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने तथा पार्टीमा विधि, विधान, पारदर्शिता र राजनीतिक मर्यादा कायम गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।
प्रदेश कार्यसमितिले अध्यक्ष लिङ्देनका विगतका राजनीतिक निर्णयमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । कोसी प्रदेशमा सभामुख पद कायम राख्ने निर्णय तथा गण्डकी प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णयको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रदेश समितिले फरक–फरक अवस्थामा फरक मापदण्ड अपनाइएको भन्दै नेतृत्वको राजनीतिक निर्णय र नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएको जनाएको छ ।
