स्वास्थ्य, सामाजिक संरचना र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बहुआयामिक समस्या नेपालीहरुले पहिलो पटक सामना गर्नु परेको छ । मूलतः स्वास्थ्य जोखिम निम्त्याउने कोरोना भाइरसले पुरै विश्वलाई नै केहि समय ठप्प पा¥यो । हामी पनि यसबाट अछुतो रहन सकेनौं । दुई पटक गरि करिव ४ महिनाको बन्दाबन्दीपछि हामी बल्लतल्ल तंग्रिने प्रयास गरिरहेका छौं ।
केहि व्यवसाय चलेका छन । केहि बन्द नै छन् । केहि सुधारको आशा गरेर बसिरहेका छन । निजी क्षेत्रले निर्वाध रुपमा काम गर्न नसकेपछि उत्पादनमा ठूलो कमी आएको छ । मुलुकमा दैनिक करिब १० अर्ब रुपैयाँको उत्पादन हुने आंकलन छ । बन्दाबन्दीको समयमा त १० अर्बको करिब ३० प्रतिशत हाराहारीमात्रै उत्पादन भयो ।
विश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका संस्थाहरुले गत आर्थिक बर्ष ०७६÷७७ मा एक प्रतिशत हाराहारी मात्र आर्थिक वृद्धि हुने आंकलन गरिरहेका छन । तथ्यांकहरु थपिदै जाँदा यी आंकलन पनि संशोधन भइरहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आधारित भनेर सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारअनुसार पनि गत बर्ष ०.६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि भएको भनिएको छ । हाम्रो बुझाइमा पनि गत बर्ष अर्थतन्त्र एक प्रतिशत हाराहारी मात्रै विस्तार भएको हुनुपर्छ ।
चालु आर्थिक बर्ष पनि कम चुनौतिपुर्ण छैन । बन्दाबन्दीको अवस्था नभए पनि निर्वाध रुपमा आवतजावत र ढुवानी हुन सकिरहेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरु करिब करिब बन्द हुँदा निर्यात व्यापारमा पनि ठूलो प्रभाव परेको छ । देशभित्र पनि आधारभूत आवश्यकता बाहेकका सामानको माग अत्यन्त न्यून छ । आवश्यकता पनि यो महामारीले फेरिएका छन् ।
जस्तो कि अनलाइन कारोबार र अन्य गतिविधि बढेसँगै मोबाइल, कम्प्युटर वा ल्यापटप अब आधारभूत आवश्यकतामा परेका छन् । भीडभाडमा जान समस्या हुन थालेपछि मोटरसाइकल स्कुटर जस्ता सवारी साधन सर्वसाधारणले पहिलेभन्दा बढि ऋण काडेर पनि किन्न थालेका छन् जुन अब आधारभूत आवश्यकताको श्रेणीमा पर्न थालेका छन् । यसबाहेक खाद्यान्न र अन्य केहि आवश्यकता बाहेक अन्यको कारोबारमा ठूलो गरिावट आएको छ ।
कोभिड १९ को कहर, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न गरिएको बन्दाबन्दीले हाम्रो जीवनको लय फेरिएको छ, स्वास्थ्य जटिलता बढेको छ, आय आर्जनका अवसर घटेका छन, उद्यम व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । अर्थतन्त्रमा करिब २३ प्रतिशत योगदान दिने र झण्डै २० लाखलाई रोजगारी दिइरहेका साना तथा मझौला उद्यमी अहिले निक्कै आक्रान्त भएका छन् । एक दुई हजार रुपैयाँ दिएर उनीहरुले श्रमिकलाई गुजारा चलाउन सहयोग गरेका छन् । तर, समय लम्बिदै जाँदा त्यो पनि कठिन हुदैछ ।
सरकारले चैत महिनाको घरभाडा मिनाहाको घोषणा गरे पनि त्यो ज्यालादारी मजदुर लक्षित थियो । तर, न मजदुर न उद्यमी कसैले पनि छुट पाउन सकेनन । यस्तै खाले सरकारले आदेश दिएका तर कार्यान्वयन नभएका धेरै उदाहरण छन् । मौद्रिक नीतिमा व्यवसाय निरन्तरताका लागि दिने भनिएको कर्जाको कार्यविधि चार महिनापछि बल्ल आएको छ । अब यसअनुसार छिटो छरितो रुपमा कर्जा पाउन सकिन्छ कि सकिदैन भन्न सकिदैन ।
कृषकले फलाएका उत्पादनहरु खेर गएका छन् जसले उत्पादन अवधि पर सार्ने वा भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता पनि नभएकालाई दोहोरो मार परेको छ । स्थानीय तहमा भण्डारको व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
निजी क्षेत्रले काम गर्न नपाउदा सरकारी स्रोतमा पनि ठूलो चाप परेको छ । गत बर्ष अपेक्षा गरिए अनुरुप राजश्व संकलन हुन सकेन । दोस्रो पटकको संशोधित लक्ष्यमात्रै पुरा गर्न सरकार सक्षम भयो । चालु आर्थिक बर्षमा पनि राजश्व र सरकारी खर्च हेर्ने हो भने राजश्व भन्दा खर्च बढी छ ।
सकारात्मक पक्ष हाम्रो वाह्य क्षेत्र भने हालसम्म सकारात्मक नै छ । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो दुई महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह गत बर्ष भन्दा बढी छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिती उच्च छ भने व्यापार घाटामा पनि केहि कमी आएको छ । तर यो अस्थायी हो । व्यापार सहज हुने बित्तिकै व्यापार घाटा चुलिन थालिहाल्नेछ । किनभने निर्यातजन्य उत्पादन मुलुकमा सिमित मात्रै छ । त्यसैले अबका हाम्रा नीतिहरु कोभिड १९ को प्रभाव न्यून गर्नुका साथै उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ ।
अबको बाटो
युएनस्क्यापको एक अध्ययनले नेपालमा कुल अर्थतन्त्रको ९ प्रतिशत कोभिड १९ र बन्दाबन्दीको प्रभावबाट बाहिरिन खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ । हालको करिब ३७ खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रको आकारका आधारमा यो रकम करिब ३ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ हुन आउछ ।
उक्त अध्ययनले आर्थिक पुर्नउत्थानमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.५, सामाजिक सुरक्षामा ४ र स्वास्थ्य पुर्वाधारमा १.५ प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ । महामारीले सामाजिक सेवाको क्षेत्र जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रलाई खल्बलाइ दिएको छ ।
यसले सर्वसाधारण, निजी क्षेत्रमात्र नभइ सरकारको आम्दानी र खर्च पनि निक्कै जोखिममा छ । यो संकटले आधारभूत सेवाहरु जस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि उद्यम र रोजगारीको अवस्थाबारे आम बहस सिर्जना गरेको मात्र नभइ हाम्रो निरीहतालाई पनि प्रदर्शित गरिएको छ ।
सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य हो । कोभिड १९ संक्रमितको संख्या बढदै जाँदा अस्पतालका शैयाहरु भरिएका छन । नेपाल विश्वमै कमजोर स्वास्थ्य पुर्वाधार अवस्था भएको मुलुक हो । प्रतिहजार जनसंख्यामा नेपालमा अस्पतालको शैया ०.३० छ । जबकि दक्षिण एसियाको १.१४ छ भने विश्वको २.७ छ । बिकसित मुलुक ओइसिडीको ४ भन्दा बढि छ । चिकित्सकको संख्या नेपालमा प्रतिहजारमा ०.६७ छ । दक्षिण एसियाको ०.७४ र विश्वको १.४५ छ ।
विश्व औसतमा कुल बजेटको ५.८ प्रतिशत स्वास्थ्यमा खर्च हुने गरेकोमा नेपालमा एक प्रतिशत छ । यो दक्षिण एसियाली औसतको तुलनामा भने बढी हो । तर, भुटान, माल्दिभ्स र श्रीलंकाभन्दा कम हो । त्यसैले तत्कालका लागि संक्रमण रोकथाम र भविष्यमा आइपर्ने यस्तै स्वास्थ्य जटिलतालाई कम गर्ने कार्ययोजनामा काम गर्नुपर्छ ।
कृषिको पुर्नसंरचना अर्को आवश्यकता हो । पछिल्लो दशकमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत मात्र रह्यो । सन् २००८ मा ७४ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित रहेकोमा सन् २०१८ मा ६० प्रतिशत आश्रित छन् । यसले कृषिभन्दा अन्यत्रका क्षेत्रले खासै ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको देखाउदैन । मूलत कृषिबाट पलायन भएको जनसंख्यामा विदेशमा रोजगारीमा गएको र आफ्नो परिवारलाई नजिकको शहरमा बसाइ सराइ गर्ने बढि पर्छन् । खाद्यान्न बालीको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३.२२ छ । जुन दक्षिण एसियामा न्युनमध्ये पर्छ । उत्पादकत्व उच्च भएका औद्योगिक र नगदे बालीको विस्तार गर्न सकिएको छैन ।
परम्परागत कृषि प्रणाली, सरकारी अनुदान बढाउने विधि, सहुलियतपुर्ण ब्याज दिने प्रक्रिया, प्रधानमन्त्री कृषि योजना जस्ता कार्यक्रमले सकारात्मक नतिजा दिन सकेको छैन । अझ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकिकरण परियोजनाबारे महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा समेत प्रश्न उठाइएको छ । त्यसैले नयाँ ढंगबाट छलफल गरेर निजी क्षेत्र, सहकारी र सरकार समेतको भूमिका प्रष्ट गरि पुर्नसंरचना आवश्यक छ ।
साना तथा मझौला उद्यमी सधै प्राथमिकतामा रहनुपर्छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ यस्ता उद्यमीको शीतल छहारी हुनुपर्छ भनेर म काम गरिरहेको छु । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनले बन्दाबन्दीे अवधिमा ९६.७ प्रतिशत उद्योग व्यवसायको कारोबार उत्पादन सामान्य अवस्थाको तुलनामा औसतमा ७३.८ प्रतिशत घटेको छ । केन्द्रिय बैंककै सर्वेक्षणले ७० प्रतिशत उद्योग व्यवसायले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार ऋण सहुलियत नपाएको पनि देखाएको छ । यसले साना तथा मझौला उद्यम बढि प्रभावित भएका छन् । पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायी त अझ बढि प्रभावित भइरहनेछन ।
मौद्रिक नीतिले ब्याज तिर्ने समय बढाउनुका साथै पुर्नकर्जामा दिएको सहुलियतले राहतको आकलन गरिएको छ । पुर्नकर्जा विधि सरल र तत्काल उपलब्ध हुनुपर्छ । यसमा हुने बिलम्बले धेरै साना मझौला उद्यम विस्थपित भइसकेका हुनेछन ।
मौद्रिक नीति मार्फत पुर्नकर्जा कोषको रकम बढाएर १ खर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने ५० अर्ब रुपैयाँ बरारबरको छुट्टै कोष स्थापना गर्ने भनिएको छ । पुर्नकर्जा कोषलाई २ खर्ब रुपैयाँ पु¥याउनु आवश्यक छ । यसको कर्जा अवधि ३ बर्ष पु¥याउनुपर्छ । सबभन्दा महत्वपूर्ण बिषय साना तथा मझौला उद्यमीले यो रकम सहजै पाउन सकुन भन्ने हो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ सरकारसंग सहकार्य गर्न तयार छ ।
सबै क्षेत्रका साना तथा मझौला उद्यमी लकडाउनका कारण सबैभन्दा बढि प्रभावित भएका छन । कर्मचारीको तलब, घरभाडा र बैंकको किस्ता जस्ता स्थीर खर्चका कारण उनीहरुको समस्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा यी साना र मझौला उद्यमीको बैंकको ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट दिइनुपर्छ ।
अब तिव्र औद्योगिकरण नगरि मन्दीबाट बाहिर आउन कठिन छ । उद्योगहरुलाई राहत स्वरुप विद्युत महसुलमा २० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने माग हामीले राख्दै आएका छौ । यसले उत्पादन लागत घटन गइ आयात प्रतिस्थापनमात्र नभइ निर्यात बढने सम्भावना पनि छ । यसअघिको विद्युत डिमाण्ड शुल्कमा दिइएको छुटले केहि राहत दिएको छ । परिस्थिति सहज नहुन्जेल सम्म ५०० किलोवाट भन्दा कम विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई आगामी दिनमा पनि डिमान्ड शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइनुपर्छ ।
कर्मचारीको तलब, घरभाडा ब्याज व्यवसायका स्थीर खर्च हुने तर कारोबार नभएको अवस्थामा धान्न कठिन हुने गरेको छ । कर्मचारीहरुको आम्दानी खोसेर हामी उनीहरुको परिवारलाई मर्कामा पार्न पनि चाहदैनौ । यस्तो अवस्थामा हामी खर्चको बाँडफाडका लागि सरकारसंग आग्रह गर्न खोजिरहेका छौ । सरकारले कर्मचारीहरुको ज्यालाको ३३ प्रतिशत रकम बेहोरिदेओस भन्ने हाम्रो आग्रहछ ।
नयाँ उद्योग वा अन्य परियोजना सञ्चालनका लागि अनुमति लिन निक्कै कठिन हुने गरेको छ । वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन लगायतका बिषयमा महिनौ लाग्ने गरेको छ । कसैले लगानी गर्न चाहन्छ भने एक वा बढिमा दुई महिनाभित्रै अनुमति दिने गरि सहज व्यवस्था नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।
कोभिड १९ को प्रभाव अझै केहि समय रहन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग मार्फत कारोबार गर्न नेपाली युवाहरु पनि तम्सिएका छन् । ई–कमर्श अर्थात प्रविधिको प्रयोग मार्फत हुने कारोबार र भुक्तानी लाई सहज बनाउन नीतिगत व्यवस्थाको खाँचो देखिन्छ ।
समग्रमा निजी क्षेत्रप्रतिको नजरिया नै परिवर्तन हुनु जरुरी छ । सरकार र आम समाजबाट निजी क्षेत्रले सम्मान पाउन निजी क्षेत्र आफै पनि आचार संहितामा बस्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । अर्थतन्त्रमा कम्तीमा ६० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको छ । राजश्वमा करिब ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको उपक्रमबाट योगदान पुगिरहेको छ । निजी क्षेत्र सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता पनि हो । कोभिड १९ को बढ्दो संक्रमण र यसलाई रोक्न गरिएको बन्दाबन्दीले समस्यासँगै हाम्रो धरातल पनि देखाइदिएको छ । सबैतिर सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस हुनु भनेको एक कदम अगाडि बढने र भविष्यमा आइपर्ने समस्या एकजुट भएर लड्ने साहस जुटाउनु पनि हो ।
मैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा अध्यक्षको पदभार सम्हालेपछि विभिन्न क्षेत्रमा सुधारको पहल गर्नुपर्छ भनेर कार्ययोजना (भिजन पेपर) तयार पारिरहेको छु । यो अब छिट्टै तयार हुनेछ । यसमा तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रणनीतिका योजनाहरु समेटिएका छन । यो तयार भएपछि सरकारसँग पनि समन्वय गरि आगामी दिनको कार्यदिशा तयार पारिनेछ । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर, बार्षिक ४ लाखलाई रोजगारी, व्यापार घाटा न्युनिकरण गरि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।
विश्वभर नै कोभिड १९ को खोपमा भइरहेको अभूतपुर्व विकासले खुशीयाली ल्याएको छ । आशा छ सरकारले पनि चाँडै नेपालमा यी खोप सहज रुपमा उपलब्ध हुने वातावरण निर्माण गर्नेछ । अर्थतन्त्र सुधारका अन्य प्रयास पनि हामी सरकारसँगको सहकार्यमा गर्नेछौ । सरकार निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालासँगको सहकार्य र समन्वयमा हामी छिटै यो संकटबाट बाहिर निस्किने छौ । ( सेजन स्मारिका )
