१६ असार, काठमाडौं । पूर्वमन्त्रीहरुले सम्पतिमाथि महिलाहरुको समान हक सुनिश्चित गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशका पूर्व मन्त्रीहरुले लैङ्गिक समावेशी, सशक्तिकरण र समानताका कुराहरु अघि बढाइरहँदा सम्पतिमाथि महिलाहरुको समान अधिकारलाई व्यवहारिक ढंगले कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताएका हुन् । उनीहरुले नेपालमा पैतृक सम्पतिमाथि महिलाहरुको समान अधिकार नभएकोले पुरुषसरह समान अधिकार दिलाउन नसकिएको बताए । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा कर्णाली प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले कर्णाली प्रदेशमा लैङ्गि समानताका विषय प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले महिला हक अधिकारका लागि नीति र कार्यक्रम बनेपनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोले नेतृत्वदायी भुमिकामा ल्याउन नसकिएको बताउनु भयो । लैङ्गिक समावेशी मुद्दामा प्रगति हासिल गर्न सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले महिलालाई समान अधिकार दिलाउने कुराको सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । पूर्वमन्त्री रावलले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तको गम्भीर असर कृषि, वन तथा वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा पनि परिरहेको र त्यसबाट सबै भन्दा बढी महिला नै प्रभावित हुने गरेको भन्दै वातावरणमैत्री विकास योजनालाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ महिलाको हक, अधिकारका कुरा कर्णाली प्रदेश सभाले पनि महत्वका साथ अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । नीति, कार्यक्रम र बजेटले पनि यसलाई विशेष सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । जलवायु परिवर्तको विषय आजको महत्वपूर्ण विषय हो । माउण्टेन इकोलोजी भएको हाम्रोजस्तो देश, प्रदेशमा झनै ठूलो प्रभाव पर्ने विषय हो । यसलाई हामी कसरी अनुकुलन गर्ने ? कसरी अघि बढ्ने, हाम्रा पूर्वाधारका विषयहरु कसरी वातावरणमैत्री बनाउँदै जाने ? यसलाई हामीले अर्ली वार्निङ गरेनौँ भने र क्विक एक्शनको रुपमा लिन सकेनौँ भने यसले झनै क्षति पु¥याउँछ । आज मौसम अनुकुलित नहुनाले कृषिमा समस्या छ । वन, वातावरणमा समस्या भइरहेको छ । मानव स्वास्थ्यमा समस्या सिर्जित हुँदैछन् । हाम्रो देश र प्रदेशमा तीनै तहका सरकारले वातावरणमैत्री विकास योजनालाई अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसको बजेट बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, ऐन, कानून बनाउने कुरामा म प्रतिवद्ध भएर लाग्नेछु ।’
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशकै पूर्व आन्तरिक मामिला मन्त्री नरेश भण्डारीले जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जाति नै शंकटमा परिरहेको बताउनु भयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको कुरामा आम नागरिक र सरोकारवाला निकाय संवेदनशील हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो । पूर्वमन्त्री भण्डारीले पैतृक सम्पतिमाथि महिलाहरुको समान अधिकार दिने कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सत्तामा मात्रै महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने नभइ राजनीतिक पार्टीको नीति, निर्माणको उपल्लो तहमा पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी दल सम्बन्धी कानूनमा नै परिर्वतन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो । पूर्वमन्त्री भण्डारीले राज्यको नीति, निर्माण र सञ्चालन प्रक्रियामा महिलाको निर्णायक भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जलवायु परिवर्तन र जलवायुजन्य विपद्बाट सिर्जना हुने जोखिम विश्वव्यापी जोखिम हो । यसले विश्व मानवजाति शंकटमा पर्दै गइरहेको छ । त्यसैले हामी आम नागरिकहरु र सरोकारवाला निकाय संवेदनशील हुन जरुरी छ । यसले हाम्रोजस्तो मुलुक अझ बढी जोखिममा परेको छ । हामीले यसको लागि ठूलो एउटा जागरण अभियान प्रारम्भ गर्नुपर्ने देखिन्छ । तीनै तहका सरकारले जिम्मेवार हुन जरुरी छ । नयाँ विभिन्न तहका स्टाटेजी बनाएर त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । कर्णाली क्षेत्र यसबाट धेरै शिकार भइरहेको छ । शीघ्र रेस्क्यूको स्थिति पनि छैन । पूर्वाधारको स्थिति हेर्दा पनि कम छ । पूर्वाधार विकास पनि सँगै लैजान जरुरी छ । तर वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकास आवश्यक छ । अर्को कुरा लैङ्गिक समावेशी, सशक्तिकरण र समानताका कुराहरु अघि बढीरहेको छ । पैतृक सम्पतिमाथि महिलाहरुको समान अधिकार छैन । यो कानूनी ढंगले सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । विश्वमा ६ वटा देशहरुले समान अधिकार प्रदान गरेको छ । हाम्रो मुलुकमा पनि सम्पतिमाथि महिलाहरुको समान अधिकारलाई व्यवहारिक ढंगले कार्यान्वयन गर्न जरुरी ठानेको छु । सत्तामा मात्रै महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने नभइकिन राजनीतिक पार्टीको नीति, निर्माणको उपल्लो तहमा पनि महिलाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी दल सम्बन्धीका कानूनमा त्यो व्यवस्था राख्न सक्यौँ भने महिलाले नीति, निर्माणको सर्वोच्च निकायमा पनि आफ्नो भुमिकालाई सुनिश्चित गर्न सक्छन् । राजनीतिक पार्टीहरुले निर्णय गरेर पठाइदिने अवस्था छ, त्यो भन्दापनि आफैँले राज्यको नीति, निर्माण र सञ्चालनको प्रक्रियामा निर्णय गर्नसक्ने अधिकार महिलाहरुलाई सुनिश्चित गर्न जरुरी छ ।’
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशकी पूर्व आन्तरिक मामिला मन्त्री सीता नेपालीले महिला हक अधिकारको लागि बजेट विनियोजन भएपनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘महिला हक अधिकारका लागि बजेट विनियोजन हुने गरेको छ तर जसरी विनियाजित हुन्छ त्यो बजेट कार्यान्वयनको तहमा जाँदा कार्यान्वयन पूर्णरुपमा हुन सक्दैन, यो समस्या छ । अर्को कुरा जुन लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन हुन्छ, त्यो लक्ष्य उद्देश्यकअनुरुप कार्यान्वयनमा नजाँदा हामीले विशेष परिणाम पाउन सकेका छैनौँ । जलवायु परिवर्तनका कारणले धेरै क्षेत्रमा असर पारिरहेको छ । गरिब, विपन्नलाई यसको धेरै प्रभाव परेको छ । यसलाई अनुकुलन गराउन तीन तहको सरकारले आफ्नो ठाउँबाट योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।’
पूर्वमन्त्री नेपालीले जलवायुजन्य परिवर्तनका कारण गरिब, विपन्नलाई धेरै असर पारिरहेको भन्दै जलवायु अनुकुलन समाज निर्माण गर्न स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार एक भएर योजनावद्ध रुपमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो ।
