विपन्नता र वञ्चिति

जोसँंग अवसर छ– उही योग्य हुन्छ र जो सम्पन्न छ– उसले नै अवसर प्राप्त गर्दछ । यो कुनै स्थापित सिद्धान्त होइन तर व्यावहारिक र समाजशास्त्रीय निष्कर्ष हो । विश्वमा कुनै यस्तो मुलुक र समाज छैन– जहाँ निर्धन अनि आवाजहीनहरू सामाजिक अवसरलाई सहज रुपमा उपयोग गर्न सक्षम होऊन् ।

स्वतन्त्रता पनि सम्पन्नताको विस्तार हो । सम्पन्न व्यक्तिहरू स्वतन्त्रताको सहज उपयोग गर्दछन्, वैयक्तिक विकास र सम्पन्नताबीच पनि सरलरेखीय सम्बन्ध छ । गरिबका अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनले भनेका थिए– विकास स्वतन्त्रताको विस्तार हो । अर्को कोणबाट पनि भन्न सकिन्छ, स्वतन्त्रताचाहिँ सम्पन्नताको कमाइ हो ।

सबै मुलुक मानवकल्याणका लागि लागिपरेका छन् । सबैखाले सरकार र शासक आफूहरू जनताका लागि नै काम गरिरहेको भनिरहेका छन् तर विकासको सङ्गठित यात्रा थालेपछि सामाजिक असमानता पनि विस्तार हँुदै गएको छ । देशहरूको असमानता सूचकले यही कुरा प्रमाणित गरिरहेको छ ।

विश्वभरका मानवतावादी संस्थाले मानव विकास र जनकल्याणका आवाज उठाइरहेका छन् । विकासलाई हेर्ने आयाम पनि बदल्दै छन्, फराकिलो बनाउँदै छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विकासलाई आय, आयु र चेतनाको एकीकृत रुप (मानव विकास) बाट हेर्नुपर्ने धारणा नब्बेको दशकबाट प्रकाशमा ल्यायो । विकासलाई मानवकेन्द्रित बनाउने अभियानमा मानवतावादी विकास अभियन्ता वैचारिक रुपले सक्रिय भए । यहाँसम्म कि विश्व बैंकजस्ता व्यापारिक संस्था पनि गरिबमुखी विकासमा लागिपरेको बताइन्छ ।

राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम र यसका विषयगत एजेन्सी पनि मानव आकृतिसहितको विकास रणनीतिलाई विश्वव्यापी बनाउने अभियानमा छन् तर विकासमा विपन्नको आकृति भेटिएन । अहिलेसम्मका प्रयास व्यर्थमा गएको यसकारण देखिएको छ कि कुनै पनि समाजमा न्याय, समानता र निष्पक्षता संस्थागत हुन सकेको छैन । गैरराज्य संरचना पहलको सफल प्रयास मानिएको युनुस र आर्यरत्नेका निर्धन र सर्वोदय अभियानको परिधि पनि निकै साँघुरो छ ।

लगानी, प्रविधि र विश्वव्यापीकरणले आर्थिक उत्पादनको फल ठूलो त बनाएको छ तर जब यसलाई समाजमा वितरण गरिन्छ, त्यतिबेला बजारका हात निकै निर्दयी र कठोर देखिँदै आएका छन्, सम्पन्नहरू नै आर्थिक उपलब्धि लिन सक्षम भइरहेका छन् । नीति, सिद्धान्त र संयन्त्रले यो प्रक्रियालाई क्रमभङ्ग गर्न सकेको छैन, सक्ने पनि छैन । सम्पन्नका सङ्गठित प्रयास विपन्नमाथि दया र सहानुभूति दिनमात्र सक्षम छन्– साँच्चै संवेदनशीलता देखाउन होइन । गरिब र विपन्नहरू धनी अनि सम्पन्नका लेखनीसिर्जित कथाका पात्र, कविताका भाव र प्रतिवेदनका आँकडामा स्थायी ठाउँ लिइरहेका छन् । यो बाजुरा, मुगू र डोल्पाको गरिबी वा रुकुम अनि जाजरकोटको महामारी होस् वा सुडान एवं हाइटीको प्रकोपमा होस्– समान रुपमा देखिएको चित्र हो ।

एउटा तथ्य प्रस्तुत गरांै, ‘जन्मने ठाउँको फाइदा’ (प्लेस प्रिमियम) पाउनेले नै अवसरको अधिक उपभोग गर्छन्् । व्यक्ति जन्मेहुर्केको ठाउँ र उसको प्रगतिबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहन्छ । अबको केही दशकसम्म अमेरिकामा जन्मनेले उहीसँग जाम्बियामा जन्मनेले भन्दा सयांैँ गुणा जीवन अवसर (लाइफ टायम अपरच्युनिटी) उपयोग गर्ने हैसियत राख्दछ । त्यो अमेरिकनले जाम्बियन समकक्षीभन्दा तीन दशक बढी जीवनभोग गर्दछ । जन्मस्थानका कारण युरोपेलीले भन्दा अफ्रिकी ग्रामीणबासीले उसको जीवन आधा आयुमा नै समाप्त गर्न बाध्य छ । नाइजेरियनको जीवन अवधि कमाइ उसको समकक्षी अमेरिकीको भन्दा ४५ गुणा कम छ । ‘प्लेस प्रिमियम’ नपाउनेहरू गरिबी, विपन्नता, अस्थिरता र द्वन्द्वका मारमा छन् यस्तै प्रकोप अनि महामारीका जोखिममा छन् । ‘प्लेस प्रिमियम’ पाउनेहरू सीमाहीन अवसर र सम्भावना उपयोगमा रमाइरहेका छन् । अवसर पाउनेहरू अवसर किनिरहेका छन्, नपाउने विपन्नजति वञ्चितिमा छन् ।

राज्य र औपचारिक निकायहरू समान ‘प्लेस प्रिमियम’ दिन वा जन्मकै आधारमा अवसरबाट वञ्चित हुन नदिन इमानदार देखिएनन् । यस अवस्थामा राज्यलाई नैतिक र न्यायिक निकाय भन्न हुन्छ र भन्ने नैतिक प्रश्न राज्यसामु तेर्सिएको छ । आधुनिक राज्य प्रणालीको विकाससँगै शक्ति सङ्घर्ष, अवसरको प्रतिस्पर्धा र असमानता विस्तार पनि निरन्तर भएकाले राज्यको पूर्ण पुनर्बोध वा सार्थक क्रमभङ्गता आवश्यक मानिएको हो । प्लेटो, एरिस्टोटल, माक्र्स, रुसो, अमत्र्य सेन वा जोेसेफ स्टिग्लिजजस्ता दार्शनिकले यो सत्यलाई सोलोडोलो उतार्न र समाधान खोज्न सक्रिय भएनन् ।

गरिब सधैं किन गरिब हुन्छ ? के गरिबी र विपन्नता वंशानुगत हो ? यसको सामान्य जबाफ ‘हो’ भन्ने आउँछ । कोही गरिबको कोखमा जन्मनुको सिधा अर्थ ऊ लगभग गरिब नै हुनु हो । उसका लागि सम्पन्नता र अवसरको यात्रा निकै कष्टकर छ । व्यक्तित्व विकासका लागि आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सम्बन्ध र अन्य अवसर सहज उपलब्ध हुँदैनन्, भइहाले पनि उसको वैयक्तिक विकासका लागि अपर्याप्त । सामाजिक पुँजी सिर्जनामा पनि गरिबहरू निकै पछि पर्छन्, परिणामतः सामाजिक संस्था र क्रियाकलापबाट उनीहरू किनारा लाग्दै जान्छन् । सम्पत्तिका अरू रूपमा पनि उनीहरूको पहुँच न्यून रहन्छ ।

विपन्नहरू आना विषयमा पनि बोल्न सक्तैनन् । उनीहरूको आवश्यकता, चाहना र प्राथमिकता पनि उनीहरूको संवेदना नबुझेका सम्पन्नहरूले नै बोलिदिन्छन् । उसका विषयमा अरूले लेखिदिने, भनिदिने र गरिदिने लाजलाग्दो अवस्था स्वतः निर्माण भइरहेको छ । जो तुलनात्मक रुपमा सचेत, स्वस्थ र सम्पन्न छ– ऊ नै निर्धा र विपन्नको आवाज अनि आवश्यकताको वारेस बन्छ । यथार्थमा गरिब र विपन्नका लागि जीवन नै एउटा पीडा वा विनाअपराधको सजाय हो ।

‘प्लेस प्रिमियम’ पाउनेहरू यस सहस्राब्दीले ल्याएका अनन्त अवसर र खुसीको महोत्सव मनाइरहँदा विपन्नहरू गहिरो पीडामा छन् । किनकि गरिबी एउटा पीडा हो; भौतिक, भावनात्मक र नैतिक पीडाको समष्टि ।

‘प्लेस प्रिमियम’ विश्वव्यापी सत्य हो । समाज, सङ्गठन, देश र विश्व तहमा सिद्ध भएको सत्य । पोखरा, चितवन, विराटनगर, झापा र काठमाडौैं ‘प्लेस प्रिमियम’का प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । यहाँका बालबालिका डोल्पा, दार्चुला, मुगु र हुम्लाका बालबालिकाका तुलनामा राम्रो भाषा, राम्रो शिक्षा र राम्रै बोली सिक्छन् । जीवन आर्जनको सीप पनि लिन्छन् । त्यतिमात्र होइन– उनीहरूको आँखामा राम्रा दृश्य टाँसिन्छन् । मिठा स्वरमा उनीहरूका कान अभ्यस्त हुन्छन् । यसका लागि उनीहरूसँग सामथ्र्य र विकल्प दुवै छ । यसै ‘प्रिमियम’ले मानसिक र जैविक विकासको प्रक्रियालाई त्यसैअनुरूप डो¥याउँछ तर उता कर्कश स्वर, स्तरहीन शिक्षा, उजाड दृश्य र सीमित विकल्प अनि सामथ्र्यका बालबालिकाहरूको जैविक तथा मानसिक विकास असहज अनि रुग्ण रुपमा अगि बढ्छ ।

द्वन्द्व, अपराध, प्रकोप, भ्रष्टाचारको मार पनि त्यही केन्द्रित छ । सम्पन्नताले व्यक्तिको मन र अनुहारलाई हर्हराउँदो पार्छ भने मानसिक क्षितिज पनि उघ्रिन्छ । समाजमा उसको स्वर साहसिलो हुन्छ, ऊ निर्भयसाथ प्रस्तुत हुन्छ । ऊ वैज्ञानिक, चिन्तक, साहित्यकार, साधक, शासक, उद्यमी वा जे पनि बन्न सक्छ । विश्व उसैका लागि हो तर ‘एक्स्ट्रिम’ चित्रको अर्को पाटो निकै दारुण अनि कहालीलाग्दो छ । पहिलो फक्रँदो गुलाफ हो– दोस्रो मुर्झाएको पलास । एउटा सधैं शासक बन्ने र अर्को सधैं शासित हुने यात्रामा छन् । भोक, पीडा, निराशा, सामाजिक एक्ल्याइँ, असुरक्षा, शक्तिहीनता, आवाजहीनता, आत्मसम्मानहीनता सबै नै शासित हुने योग्यता हुन् । यसलै समाजमा डरलाग्दो मौन सङ्कट आमन्त्रित छ ।

सम्पन्नता धेरै हदमा आचरणहीनताको परिणाम पनि हो । तेस्रो विश्वमा यो अलि बढी नै देखिन्छ । कोही सम्पन्न बन्नु पछि उसले अवसर किन्ने क्रयशक्ति स्वतः पाएको छ भन्ने हुन्छ । सामाजिक मूल्यसंस्कृति नबसिसकेको समाजमा चोरी, छली, भ्रष्टाचार, अपहरण र अरु आपराधिक कार्यबाट अवसर सहज रुपमा किन्ने गरिन्छ । अवसर किन्न सक्नेहरू नै आना भावी पुस्तालाई समेत शिक्षित, सम्पन्न, शक्तिशाली र शासक बनाउने प्रक्रियामा हुन्छन् । सजिलोसँग आर्जन गर्नेका सन्तान नै हरेक अवसरका भागीदार हुन् । अवसरको बजारमा सामथ्र्यको नैतिकता र आधार हेरिँदैन । कुनै पनि समाज यसको अपवाद होइन । हामी सबैलाई थाहा छ– ‘अफिस प्रिमियम’ पाउनेहरू आना व्यक्तिका लागि निम्सरा कार्यालयमा बस्नेका भन्दा सयौ गुणा अवसरको विस्तार गरिरहेका छन् । हुम्लीका लागि काठमाडौं जति टाढा छ– काठमाडांैको सम्भ्रान्तका लागि न्युयोर्क त्यतिकै नजिक । यो दूरी अवसर र सामथ्र्यको पनि फासला हो ।

मालोप व्राउनले भनेका थिए– ‘धनी राष्ट्र विपन्नलाई सहानुभूति देखाउनमात्र सहयोग अलापिरहेका छन्, यो पनि एउटा राम्रो अभिनय हो ।’ राष्ट्रिय राजनीतिज्ञहरू जनताकै नाममा दया र भिक्षा दिइरहेका छन्, यो अर्को सशक्त अभिनय । सुकिला र सम्पन्नले विपन्न तथा रुग्णको आवाज बोल्ने अभिनय गरुञ्जेल समाजमा न्याय अनि समानता जसले जे भने पनि प्राप्त हुँदैन, न समग्र अर्थको विकास नै सम्भव छ । कुनै वर्गलाई मात्र अवसर सुरक्षित गर्नु र अर्कोलाई पछिल्तिर धकेल्नु विकास होइन । वास्तविक विकास त जसको आवाज छैन– उनीहरूलाई र शक्तिहीन व्यक्तिलाई शक्ति दिने प्रक्रिया हो । अवसर नभएका व्यक्तिलाई अवसरसम्म पु¥याउने विधि हो– मानव आवश्यकता पूरा गर्न मानव सम्भावना विस्तार गर्ने अनन्त प्रक्रिया हो ।

विकासले नैतिकता, समन्याय, समान अवसर, सशक्तीकरण र समावेशितालाई विस्तार गर्नुपर्छ । यसलाई सिधा र दृश्य रुपमा मात्र हेरेर पुग्दैन– विकासको लाक्षणिक अर्थ पनि छ, सबैले आफूलाई मूल्यवान् महसुस गर्ने अवस्था नै विकास हो– जहाँ सुरक्षा, अधिकार अनि अवसर सबै सबैका लागि उससँग उपलब्ध हुन्छन् । राज्य र राज्य प्रक्रियालाई नैतिक र न्यायपूर्ण बनाउने हो भने राज्यका व्यवहार पनि सबैलाई समान रूपमा समेट्न सार्थक हुनुपर्छ । नयाँ राजनेताहरू, नयाँ विकासविदहरू, नयाँ दार्शनिकहरूको नवीन प्रयास मनैदेखि खुल्नुपर्छ । कसैको कोखमा जन्मनु नै वरदान र अर्कोको कोखबाट जन्मनु अभिशाप बन्ने अवस्था भत्काउन सबैले सबैप्रति जिम्मेवारीबोध गर्नु पर्दछ । जिम्मेवारहरूको सोच, शैली व्यवहार र संस्था अनि प्रक्रियाहरूको आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ ।

विकासका प्रयासमा दलित, उत्पीडित र महिलामात्र वञ्चित भएका होइनन् कि समग्र नीति व्यवहारबाट पनि उनीहरू वञ्चितिमा छन् । राज्य प्रणालीले ठूलो समूहलाई क्षेत्रीय, जातीय र लैङ्गिक रुपमा नसमेटेको हुनाले सामाजिक सद्भाव र हार्दिकता पनि पातलो भएर गएको छ । शासकीय व्यवस्थाको यो वञ्चितीकरण लामो समयदेखि अपनाइँदै आएको नीति, साधन, शक्ति अभ्यास र सामाजिक एवं पारिवारिक शक्ति संरचनाको उपज हो । इतिहास र पुराणदेखि नै जातीय रूपमा सामाजिक कार्यविभाजन छ, परिवार तहमा भएको लैङ्गिक विभेदले महिलाहरू अझ सीमान्तकृत छन् । सामाजिक सद्भाव र शासकीय सद्व्यवहार एकै पटकमा पाउन सकिने अवस्था देखिँदैन । राज्यका औपचारिक प्रयासले एकसाथ यी कुरालाई सम्बोधन गर्नै सक्तैन तर थप वञ्चितीकरणबाट उन्मुक्ति दिने र क्रमिक रुपमा शासकीय मूल प्रवाह समेट्ने लामो यात्राको आधार भने खडा गर्दछ । त्यसैले सामाजिक वञ्चितीकरणको समस्या समग्र राज्य प्रणालीको राजनैतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक आयामलाई समेट्ने समस्या हो ।

सामाजिक वञ्चितीकरणको दिशा अल्पविकसित मुलुकमा तीव्र छ । चाहे सहर र गाउँ हेरांै वा पुरुष तथा महिला अनि विभिन्न जातको सामाजिक स्तर एवं अवस्था हेरौं, वा अर्को अर्थमा घरपरिवारको कार्यसंरचनादेखि वर्गीय÷क्षेत्रीय संरचना हेरौं– सबैमा वञ्चितीकरणको स्पष्ट प्रभाव देख्न सकिन्छ । प्रजातान्त्रिक र उदार राज्यव्यवस्थामा समेत यी वर्ग अधोगतिशीलतामा छन्– जुन साह्रै चिन्ताको विषय हो । विकासका प्रयासले सबै वर्गलाई समान रूपमा समेट्नुपर्छ, राज्यका नीति तथा व्यवहारले सबैलाई समान रुपमा चलायमान बनाउनुपर्छ र समाजका एक वर्गदेखि अर्को वर्ग, क्षेत्र र लैङ्गिक समूह आपसी कार्यजालोमा समेटिनुपर्दछ ।

त्यसपछि मात्र विकासको समन्यायिक वितरण भयो भन्न सकिन्छ । अझ राज्यको सङ्गठित प्रयासले सबैको समान संलग्नता र सशक्तीकरणको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । जुम्लाको ज्वरोले काठमाडौं मर्माहत हुनुपर्छ, गुरुङको पीडा ठकुरीले र चेपाङको दुख नेवारले महसुस नगरेसम्म सामाजिक–सांस्कृतिक एकीकरणको प्रक्रिया व्यवस्थित छ भन्न सकिँदैन तर अहिले यस प्रकारको सामाजिक सद्भावका लागि राज्यको प्रयासमात्र नभएको होइन कि राज्य नै संस्थात्मक अवरोध भएको भनिँदैछ । यो भावना धेरै दिनसम्म रहन दिनु हुँदैन । राज्यका लागि औपचारिक अवरोधभन्दा भावनात्मक विभाजन निकै खतरापूर्ण हुन्छ ।

सामाजिक वञ्चितीकरणलाई केले बल पु¥यायो ? यो मानसिक विभाजन ल्याउन थुप्रै राज्य र गैर राज्यका कार्यले व्यवस्थित रुपमा लगातार योगदान गरेका छन् । विकास प्रयास व्यवस्थित नहुँदा खास वर्ग र भूगोल वञ्चितिमा धकेलिने गर्दछ । विकास प्रयास भनेको राज्यका साधन, स्रोत र शक्तिलाई मानव आवश्यकता पूरा गर्न गरिने अभ्यास हो । यो अभ्यास सधैं आदर्श हुनु पर्दछ । प्रमुखतः राज्यको आर्थिक, प्राविधिक र प्राकृतिक साधनलाई मानवीय प्राथमिकताका क्षेत्रमा विनियोजन गरेर नै विकास प्राप्त गर्न सकिन्छ । यस अभ्यासमा विभिन्न तप्काका सरोकारवाला विनाहिच्किचाहट क्रियाशील हुनुपर्दछ । विकासले मानिसको भौतिक पक्षलाई मात्र होइन– मानसिक र भावनात्मक स्तरलाई उच्च बनाउँछ ।

राज्यले उपलब्ध गराउने सामाजिक सेवा कमजोर वर्ग लक्षित हुनुपर्छ । वञ्चितीकरण भन्नु नै नीति तथा सेवा प्रवाहबाट छुट्टिएको अवस्था हो । सम्पन्न वर्गले पाउने सुविधाका तुलनामा यस वर्गले विशेष अनुदान, सहुलियत, विनाहैरानी वा सजिलै पाउनुपर्दछ । त्यो गुणस्तरपूर्ण पनि हुनुपर्छ तर विगतमा हामीले तय गरेको यसतर्फको यात्रा निराशाजनक रह्यो । सेवाप्रवाह लक्षित वर्गसम्म थोरै मात्रामा पुग्ने, बहुधा सेवा मार्गमै हराउने, टाठाबाठाले नै उपभोग गर्ने सेवामा भ्रष्टाचार हुने र स्तरीयता नरहनेजस्ता विसङ्गति देखिएकाले राज्यको विशेष सहुलियत कार्यक्रममा ‘नकारात्मक समन्यायिक प्रभाव’ देखिएको छ । यसले पनि विपन्न र वञ्चितीकरणमा परेका वर्गलाई थप वञ्चितीकरणतर्फ धकेल्न प्रशस्त सघाउ पु¥याउँदै आएको छ ।

औपचारिक र मूल्यगत प्रथा, कानुन, राज्यका नीतिमात्र वञ्चितीकरणका सन्दर्भमा कारक होइनन्– लामो समयदेखिको कानुन, नीति, राजनीति र विकास प्रणालीले गर्दा खास वर्गमा हीनताबोधी संस्कृति पनि विकास भएको छ । यसले आफैंप्रति र आनो सम्भावनाप्रति न्यून आँकलन गर्ने, आनो सामथ्र्यलाई कमजोर ठान्ने, सामाजिक परिवेशले स्थापित गरेको अनौपचारिक तह संरचनामा चुनौती गर्न डराउने भावना विकास भएको छ । जस्तो कि नारीवादी सक्रियताको स्वर गुन्जाउने नारी पनि घरपरिवेशमा पुगेपछि चौघेराबाट माथि उठ्ने प्रयास गर्न सक्दैनन् । त्यतिमात्र होइन– पुरुषलाई स्वतः पहिलो दर्जा दिन पुग्छन्, बदलामा उनीहरूले माया पाउँछन् । माया र सम्मानको विनिमयमा सम्मानले शक्ति र मायाले शक्तिहीनता प्राप्त गर्दछ ।

सामाजिक सद्भाव समन्यायिक विकासको पहिलो खुट्किलो हो । समाज र राज्य शृङ्खलामा व्यक्ति वा वर्गले आआनो सामथ्र्य अनि सम्भावनाअनुरुप भूमिका खोज्नुपर्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको आनो भूमिकाको खोजी हो । राज्य पनि त्यतिखेर नैतिक संस्था बन्दछ– जतिखेर समन्यायिक शासन दिन्छ । समन्याय प्राप्तिका लागि लामो समयसम्म निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ । तत्कालका लागि भने नीति संरचना र लक्षित कार्यक्रममार्फत हस्तक्षेप गर्नुको विकल्प छैन । ‘सामाजिक मेट्रिक्स’ अनुरुप राज्यका प्राकृतिक, आर्थिक र प्राविधिक साधनलाई विनियोजन गर्नुपर्छ । सामाजिक सद्भाव सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा र शासकीय वैधताको आधार हो भन्ने बोधचाहिँ सबैमा हुनै पर्दछ ।

– गोपी मैनाली