काठमाडौँ – विभिन्न आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिका लागि प्राप्त आवेदनमध्ये अल्पसूची (सर्टलिस्ट) मा परेका उम्मेदवारहरूको नामावली सार्वजनिक गरिएको छ ।
उपकुलपति पदमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका लागि सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरेको हो ।
‘विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३’ अनुसार पहिलो पटक एकीकृत प्रक्रियामार्फत उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको समितिले जनाएको छ ।
सार्वजनिक सर्टलिस्टअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा समान १०/१० जना उम्मेद्वार छनोट भएका छन् ।
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका लागि सात जना उम्मेद्वार अल्पसूचीमा परेका छन् । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको सर्टलिस्ट पनि सार्वजनिक गरिएको समितिले जनाएको छ ।
सर्टलिस्टमा परेका उम्मेद्वारका सम्बन्धमा २०८३ जेठ २५ गतेभित्र राय तथा सुझाव दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्राप्त सुझाव र मूल्याङ्कनका आधारमा अन्तिम सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ ।
उपकुलपति पदका लागि कुल २१८ ओटा आवेदन परेको थियो । प्राप्त आवेदनलाई विज्ञ समितिले मूल्याङ्कन गरी दिएको अङ्कका आधारमा अल्पसूची तयार गरिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले गत वैशाख २४ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित आठ विश्वविद्यालयमा रिक्त उपकुलपति पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो ।
छनोट तथा सिफारिस समितिको जेठ १३ गतेको बैठकले प्रारम्भिक परीक्षणपछि योग्य आवेदकहरूको दरखास्त स्वीकृत गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति वालेन्द्र साहले शिक्षामन्त्री तथा सहकुलपति सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा छनोट तथा सिफारिस समिति गठन गरेका थिए । समितिले विज्ञहरूको उपसमिति बनाएर प्राप्त अङ्कका आधारमा सर्टलिस्ट तयार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, योग्यता प्रणाली र प्रक्रियागत निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न विज्ञ समितिमार्फत प्रारम्भिक छनोटको व्यवस्था गरिएको छ ।
