काठमाडौँ – प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी मुख्य सचेतक बासना थापाले विपद् व्यवस्थापन र राहत वितरणमा संघीय सरकारको कार्यशैली प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
सिंहदरबारमा सोमवार बसेको नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै थापाले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा विशेषगरी महिला र बालबालिकाहरूको अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभएको हो । मुख्य सचेतक थापाले प्रभावित क्षेत्रमा महिला र बालबालिकाले भोग्नुपरेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न मानव अधिकार र बाल अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत निकायहरूलाई काम गर्ने सहज वातावरण निर्माण गरिदिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । विपद्को समयमा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू प्रभावकारी नदेखिएको भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदै उहाँले यसको मुख्य कारण संघीय सरकारको केन्द्रिकृत सोच भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले राहत सामग्रीको उपलब्धता पर्याप्त भएपनि स्थानीय र प्रदेश तहलाई अधिकार नदिँदा वितरण प्रक्रिया व्यवस्थित हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो । थापाकाअनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू आफैँ विपद्को मारमा परेको र ठूलो मानवीय एवं भौतिक क्षति व्यहोरेको अवस्थामा उनीहरूलाई सरकारले उचित समन्वय र जिम्मेवारी दिएर परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
मुख्य सचेतक थापाले भन्नुभयो, ‘संघीय सरकारले सबै कार्य आफ्नै मातहत राखेर गर्ने नीति लिएका कारण प्रदेश र स्थानीय तहले अपेक्षित रूपमा काम गर्न नसकेका हुन् । शुरुमा संघले नै सबै जिम्मेवारी लिने भनेपछि स्थानीय र प्रदेशले त्यसैलाई सघाएका थिए । तर अहिले संघ एक्लैले धान्न नसक्ने अवस्था आएकाले अब अविलम्ब अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ ।’
विपद् व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारमाथि विश्वास गर्दै उनीहरूलाई नै पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पनुपर्नेमा मुख्य सचेतक थापाले जोड दिनुभयो ।
यसैविच प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले भोटेकोशी बाढी–पहिरो पीडितको सहयोगार्थ आफ्ना सांसदहरूको आधा महिनाको पारिश्रमिक पार्टीको राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संसदीय दलको सोमवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक बासना थापाले प्राकृतिक विपत्तिले पु¥याएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै राहत र पुनस्र्थापनाका लागि पार्टीले यो कदम चालेको जानकारी दिनुभएको हो । बैठकमा विपद् प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरी फर्किएका नेता तथा सांसदहरूले त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे जानकारी गराउनुका साथै मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो । बैठकले संसदको अधिवेशन तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । प्रमुख सचेतक थापाकाअनुसार सदनमार्फत नै जनताका समस्याहरूलाई सरकारसमक्ष पु¥याउन र बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको खोजतलासका लागि जिल्ला–जिल्लाबाट सूचना संकलन गर्न सहज हुने भएकाले सदन खुलाउन जरुरी देखिएको हो । यसबारे सभामुखसँग समेत छलफल गरिने उहाँले बताउनु भयो । स्थलगत अनुगमनका सन्दर्भमा काँग्रेसले आफ्ना सांसदहरूलाई प्रभावित क्षेत्रमा जाँदा उद्धार कार्यमा बाधा नपुग्ने गरी, भीडभाड नगरी र आवश्यक समन्वयका साथ मात्र जान निर्देशन दिएको छ । राहत वितरणको प्रभावकारिताबारे बोल्दै थापाले हाल कायम रहेको ‘एकद्वार प्रणाली’ राहत संकलनमा सफल देखिए पनि वितरणमा भने समस्या देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कुन क्षेत्रमा कति क्षति भयो र कुन परिवारलाई कस्तो सहयोग आवश्यक छ भन्ने विस्तृत विवरण स्थानीय तहसँग मात्र हुन्छ । त्यसैले राहत वितरण र तथ्याङ्क संकलनको पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ ।’
प्रभावित क्षेत्रमा राहत नपुगेको र व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको जनगुनासो आएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्नेमा समेत काँग्रेसले जोड दिएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
