काठमाडौं– राष्ट्रिय सभाको सोमवारको बैठकले ‘सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित पेस भएको उक्त विधेयकले पशुपक्षीमा लाग्ने सङ्क्रामक रोगको पहिचान, रोकथाम र जनस्वास्थ्यको सुरक्षाका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार पारेको छ । राष्ट्रिय सभाको सोमवारको बैठकमा विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले यस ऐनले पशुधनको संरक्षणसँगै नेपालको पशुजन्य पदार्थको निर्यातलाई थप प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री चौधरीले राहत कोषको सञ्चालनमार्फत किसानलाई प्रत्यक्ष राहत दिने गरी नियमावली बनाइने र तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई स्पष्ट पारिएको जानकारी दिनुभयो ।
सदनमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले पशु स्वास्थ्य परीक्षणलाई वडा स्तरसम्म पु¥याउने सरकारी योजना रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी पशु वधशाला र पशु मासु जाँच ऐन चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्दै छौँ । यसै क्रममा आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाबाट यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुरु हुनेछ ।’
बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिबाट आएका १ देखि २५ सम्मका संशोधनहरू सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएका छन् । विधेयकका दफा २ देखि ४५ सम्म तथा अनुसूचीहरूलाई सभाले पारित गरेसँगै यसको नाम ‘सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रण ऐन, २०८३’ रहने भएको छ ।
विधेयकको प्रस्तावनामा मानव र पशुपंक्षीबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई स्वीकार गर्दै पशुपक्षीमा लाग्ने रोगको उन्मूलन र पशु उत्पादनको सुरक्षाका लागि कानुनी व्यवस्था अनिवार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ । सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले विधेयक पारित भएको घोषणा गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
