काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फेरि कुनै नाटकीय प्रस्ताव नल्याए पार्टी स्थायी कमिटी सचिवालयले उनको राजीनामा माग्ने निश्चितप्रायः भएको छ । तर, पार्टीको निर्देशन ओलीले सहजै परिपालन गर्नेमा राजनीतिक विश्लेषक सहमत छैनन् । बहुमत सदस्यको निर्देशनपछि पनि ओलीले राजीनामा नदिए के हुन्छ ? प्रस्ट तस्बिर अझै खुलेको छैन । ओलीले राजीनामा भन्दाअघि सहमति, आत्मालोचना, स्पष्टीकरणको प्रयास पनि गर्न सक्छन्, तर यी ‘लाइफलाइन’ पहिले नै प्रयोग भएका हुन् । ओलीले पार्टी विभाजन गरेर नयाँ धारा सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि छ । मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीको दिन १४ असारमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेकपा ९एमाले० ओलीको अन्तिम अस्त्र हो भन्ने पार्टी नेताहरूको विश्लेषण छ । नेकपाले अहिले लिएको बाटो त्यहाँ पुग्छ जहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित अन्य दलको सान्दर्भिकता एकैपटक मौलाउनेछ ।

दुवैपक्ष वारि–पारि हुने भए नेपाली राजनीति फेरि एउटा भद्दा दृश्यतर्फ मुखरित हुनेछ । यसका लागि संसदीय दल, संसद्, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतसम्म सांसद र केन्द्रीय सदस्यले परेड खेल्ने दिन आउन पनि सक्छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहले आफ्नो समूहका नेताहरूलाई मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीमाथि थप दबाब बनाउने रणनीति लिने विकल्प कायमै छ । संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने विकल्प पनि हुन सक्छ । प्रतिकूल अवस्थामा दुवै पक्ष संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउने खेलमा सहभागी हुन सक्छन् । ‘कुनै सहमति नहुने र दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा कायमै रहने हो भने पार्टी विभाजनसम्मको विकल्प पनि छ,’ स्थायी कमिटीका एक सदस्य भन्छन्, ‘तर, एकताको मनोविज्ञान भत्काउने गरी जसले नेतृत्व गर्छ इतिहासमा कठोर कठघराको सामना गर्नुपर्नेछ ।’

यसैबीच ओलीले राजीनामा नगरे के कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा माधव नेपाल र प्रचण्डले रणनीति बनाएको बुझिएको छ । उनीहरुले अब राजीनामा मागेर अघि बढीसकेपछि हामी पछि पर्यौँ भने पार्टी र सरकारमाा नै ओलीको थप पेलाइमा पर्नसक्ने भएकोले जसरी पनि राजीनामा गराउनुपर्ने भन्दै उनीहरुले रणनीति बनाएका बुझिएको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।