नेपालमा मात्र हैन, विश्वभरिको पर्यटन क्षेत्र कोरोना भाइरस महामारीका कारणले शिथिल बनेको छ । लामो बन्दाबन्दीका कारण समग्र अर्थतन्त्र नै धरासायी बनिरहेको छ । अहिले नेपालसहित अधिकाशं मुलुकले लकडाउन खोलिसकेका छन् । तैपनि पर्यटक आउन सकेका छैनन् । कोही पनि मान्छे ढुक्क भएर घुम्न निस्कने वातावरण बनिरहेको छैन ।
कोभिडका कारण पर्यटकीय चहलपहल नै नभएपछि पर्यटन व्यवसायीले लामो समयसम्म व्यवसायको ढोका बन्द गरेर राख्नु प¥यो । अहिले पनि पूर्ण रुपमा सबै होटलहरु सञ्चालनमा आइसकेका छैनन् । सुरुमा कोरोनाको असर यति लामो समयसम्म रहला भन्ने कसैले अनुमान नै गरेका थिएन् । ५ देखि ७ महिना भित्रमा कोरोना नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने सुरुआति विश्लेषण थियो ।
व्यवसायीले पनि त्यही आधारमा बढीमा एक वर्ष भित्र सामान्य अवस्थामा फर्कने आँकलन गरेका थिए । तर कोरोनाको महामारी लम्बिँदै जाँदा पर्यटन उद्योगमा यसको असर पनि गहिरिँदै गएको छ । अहिलेसम्म आउँदा पर्यटक आगमनको आँकडा सन् २०१९ कै स्थितिमा फर्कन अझै ४–५ वर्ष कुर्नुपर्ने देखिएको छ । गत वर्ष नेपालमा १२ लाख पर्यटक आएका थिए । अब यही संख्यामा पर्यटक ल्याउन सन् २०२४–२५ भन्दा यता सम्भव देखिँदैन ।
सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसाथ सरकारले घोषणा गरेको भ्रमण वर्ष कोरोनाकै कारण स्थगित गरेको छ । तर, त्यही सरकारी योजना अनुसार व्यवसायीहरुले तयारी गरेका थिए । २० लाख पर्यटकका लागि आवश्यक पूर्वधार निजी क्षेत्रले बनाइसकेको थियो । सञ्चालनमा रहेका होटलले क्षमता विस्तार गरेका थिए भने नयाँ होटल थपिने क्रम पनि बढेको थियो । पर्यटक लक्षित रेष्टुरेन्टले पनि लगानी थपेर क्षेत्र विस्तार गरेका थिए । ट्राभल एजेन्सीले पनि सेवाको गुणस्तर सुधार्न लागिपरेका थिए । बिडम्बनाबस विश्वभर नै कोरोना महामारी आयो । यो महामारीले नेपालमामात्र हैन, विश्व अर्थतन्त्र नै तहसनहस बनाइदिएको छ ।
जनयुद्धको झल्को
विगतमा १० वर्षे जनयुद्धको बेला पनि व्यवसायीले यस्तै किसिमका समस्या भोगेको थिए । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण पर्यटकहरु नेपालमा आउन सक्ने अवस्था थिएन । आन्तरिक रुपमा घुमघाममा निस्कन सक्ने समेतको अवस्था नरहदा त्यो बेला धेरै होटल व्यवसाय बन्द हुन पुगे ।
अहिले पनि धेरै होटलहरुको अवस्था द्वन्द्वकालिन समयलाई सम्झाउने अवस्थामै पुग्न थालेका छन् । विशेष गरी साना होटलहरु बढी मारमा परेको देखिन्छ । चर्को शुल्कमा भाडा तिरेर होटल चलाएकामध्ये धेरैले घरबेटीलाई साँचो बुझाइसकेका छन् ।
माओवादी जनयुद्धको बेला पर्यटक आगमनको संख्या ५ लाखबाट २ लाखको हाराहारीमा झरेको थियो । त्यसबेला ५० प्रतिशत भन्दा कम पर्यटक आउने गरेकोमा अहिले सामान्य अवस्थाको तुलनामा ८० प्रतिशत पर्यटक आइरहेका छन् । पर्यटक आगमन आधाभन्दा बढी घटेपछि त्यो बेला चल्तिका ठूला होटलसमेत बन्द भएका थिए ।
व्यवसाय टिकाउन चूनौति
यस्तो बेलामा होटलहरुलाई टिकाइरहन धेरै समस्या छ । अहिलेको ठूलो चुनौती भनेकै ४÷५ वर्षसम्म आफ्नो व्यवसायहरु टिकाइराख्नु नै हो । त्यसका लागि खर्च घटाउन सकियो भने व्यवसायलाई धान्न सकिन्छ । आम्दानी घटिरहेको बेला खर्च घटाउन सकिएन भने त्यो व्यवसाय टिक्न सक्दैन ।
‘सरभाइब’का लागि एउटै मात्र उपाय हो– आम्दानी घटेपछि त्यहि अनुपातमा खर्च पनि घटाउने । हुन त विदेशमा सरकारले नै व्यवसायीहरुलाई खर्च घटाउँदा बेरोजगारकोे समस्या बढ्ने भएकोले ‘तिमिले दिन सक्ने देऊ, बाँकी हामी दिन्छौं’ भनेर राहतको प्याकेज ल्याएको छ । नेपालमा त्यस किसिमको राहत प्याकेज नआइरहेको बेला आफ्नो खर्च घटाएर उचित समयको प्रतिक्षा गर्नुको विकल्प छैन ।
नेपालमा अहिले पुरानो होटलको सबैभन्दा बढी खर्च भने छ । उनीहरुले श्रमिकको तलब भत्तामा बढी पैसा खर्चन्छन् । सन् २०१९ मा धेरै जसो तीन, चार र पाँच तारे होटललाई हेर्ने हो भने उनीहरुले जति आम्दानी गरेका थिए, त्यसको ३५ देखि ४० प्रतिशत रकम कर्मचारी खर्चमा गएको देखिन्छ । कुल आयको १५ प्रतिशत जतिमात्रै बैंकको ऋण तिर्नमा खर्च भएको थियो ।
यसरी होटेलले दैनिक १ सय डलर कमाइ गर्दा ५० डलर त सिधा कर्मचारीको खल्ति र बैंकमा गएको देखिन्छ । बिजुलीदेखि अरु थुप्रै सञ्चालन खर्च पनि धान्नुपर्छ । यही ५० प्रतिशतमा खर्च घटाउन सकेनौं भने अहिलेको अवस्थामा होटेल सञ्चालकलाई घाटा भयो ।
अहिले भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरेर निर्माण र सञ्चालन गरिएका होटेल पनि धेरै छन् । २० लाख पर्यटक आउने अपेक्षा सहित तामझामका साथ खोलिएका होटलहरुको कर्मचारी खर्च भने पुराना होटेलभन्दा निकै कम छ । उनीहरुले कुल खर्चको १५ प्रतिशतजतिमात्रै कर्मचारीमा खर्चन्छन् । ३५ देखि ४० प्रतिशत खर्च बैंकको ऋण तिर्नमा सकिन्छ । होटेलहरु यी दुबै खर्च घटाउन लागिपरे पनि सरकारले कर्मचारी नहटाउन भनिरहेको छ । सरकार आफैंले व्यवसायीहरुलाई राहतका प्याकेज पनि नदिने र खर्च घटाउन पनि नदिने नीतिले यतिबेला व्यवसायी दोहोरो मारमा परेका छन् ।
साना होटलको समस्या भने यी भन्दा भिन्दै छन् । उनीहरुको बैंक खर्च धेरै छैन । कर्मचारीहरु पनि निकै कम हुन्छन्, या त हुँदैन । सञ्चालकले आफ्ना छोरा छोरी र आफन्तको साथमा सञ्चालन गरेका छन् । ठमेलकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँका ८० प्रतिशत होटल यसरी नै चलेका छन् । तर, उनीहरुलाई अहिले सबैभन्दा ठूलो मर्का घरभाडामा परेको छ ।
ती साना होटलहरुले मासिक ८ देखि १० लाखसम्म घरभाडा बुझाउदै आएका छन् । त्यसैले प्रमुख खर्च घटाउन त्यति सहज छैन । बैंकको खर्च घटाउँदा पनि बैंक डुब्ला भन्ने डर छ । होटेलजस्ता कुनै पनि व्यवसाय डुब्दा निश्चित मानिसमात्रै समस्यामा पर्छन । तर, बैंक डुब्दा लाखौं मान्छेको सम्पत्ति डुब्छ । त्यसैले यसतर्फ पनि सरकारले बुझ्न आवश्यक छ । कर्मचारीको खर्च घटाउदा बेरोजगारी बढ्ने र आन्दोलन होला भन्ने डर पनि छ । यसरी अहिले तिनै किसिमका होटलहरु धेरै समस्यामा छन् ।
विश्वास बटुल्ने बाटो
अहिलेको अवस्थामा श्रमिक र रोजगारदाताको सम्बन्धमा समन्वय गर्नमा श्रम मन्त्रालयले पनि कर्मचारी र व्यवसायीहरुलाई न्याय पुग्ने काम गरेको पाइँदैन । अब कर्मचारीहरुलाई व्यवसायीहरुले नै सम्झाएर बुझाएर श्रमिकहरुलाई समझदारीमा ल्याउनुको विकल्प छैन । श्रमिकसँगै सहकार्यमा आगामी डिसेम्बरसम्मका लागि एक खालले खर्च कटौतिको सहमति भइसकेको छ । अब त्यही सहमतिलाई अर्को एक वर्ष लम्ब्याउनु पर्ने बेला आएको छ ।
अहिलेसम्म भाइरसलाई नियन्त्रण गर्ने खालका प्रभावकारी भ्याक्सिन बनिसकेको छैन । त्यसैले यसको असर कहिलेसम्म रहन सक्छ भनेर कसैले किटान गर्न सक्दैन । युरोप लगायतका मुलुकमा दोस्रो र तेस्रो चरणको महामारी सुरु भएको छ । नेपालमा पनि संक्रमणको संख्या दैनिक रुपमा बढीरहेको देखिन्छ । महामारी नियन्त्रणका लागि खोप बनिहाले पनि त्यसको प्रभाव दुई÷तीन वर्षसम्म हुन्छ । त्यो बेलासम्म कति व्यवसाय टिकिरहन सक्छन् भन्ने अन्यौल छ ।
नेपालमा पर्यटक आइहाले पनि अहिलेसम्म पर्यटक लक्षित ‘कोभिड केयर सेन्टर’ स्थापना गरिएको छैन । त्यसका लागि निजी क्षेत्रले नै कोभिड केयर सेन्टर स्थापना गरेर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सन्देश दिन आवश्यक छ । नेपालमा अहिलेसम्म व्यवस्थित क्वारेन्टाइनहरु सञ्चालनमा ल्याउन नसकिरहेको अवस्थामा हामीले विदेशी नागरिकको विस्वास जित्न त्यसो गर्नु अवाश्यक छ ।
केही होटललाई आइसोलेशन सेन्टरको रुपमा विकास गरिए पनि मेडिकल केयर सेन्टरको रुपमा भने राम्रोसँग विकास गरिएको छैन । जसका कारण विदेशीलाई नेपालमा आएपछि विरामी भइहालेमा कहाँ लगेर उपचार गराउने र उसलाइ नेपालमा उत्कृष्ठ खालको उपचार हुन्छ भनेर विश्वास दिलाउने वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।
हामी व्यवसायी धेरै हदसम्म सरकारसँग आश र भरोसामा बसेका छौं । अव, सरकारको मुख नताकी व्यवसायी आफैं सक्रिय भएर यस किसिमका पूर्वधारहरु तयार पार्न लाग्नुपर्छ । फेरि पहिलाकै अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रलाई लैजान महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बेला भएको छ । सरकारले गरिदिएला र पर्यटक आउला, व्यवसाय चलाउँला भनेर सपना देख्ने हो भने नेपालका धेरै होटलमा ताताचावी लाग्ने अवस्था छ ।
महामारीको समयमा होटल सहित निजी क्षेत्रले मात्र हैन मन्त्री, सांसद र सरकारी कर्मचारीहरुले पनि खर्च घटाउने तर्फ लाग्नु पर्ने थियो । तर, उनिहरुको तलब भत्ता अहिलेसम्म घटाएको सुनिदैन । त्यसैले आर्थिक पुर्नउत्थानका लागि निजी क्षेत्रले मात्र हैन सरकारले पनि आफ्नो खर्च घटाउन आवश्यक देखिन्छ । यसले सरकारप्रति जनताको भरोसा बढाउन र व्यवसाय टिकाउनमा श्रमिकको विश्वास जित्न पनि सघाउ पुग्छ ।
पञ्चवर्षिय योजना
नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन अझै ५ वर्ष लाग्न सक्छ । हामीले योजना बनाउदा पुनरुत्थानको अवधि त्यही आधारमा तय गर्नुपर्छ । त्यसका लागि खर्च घटाउनुको विकल्पनै छैन । सँगसँगै नेपालमा घुम्न गएपछि हामी सुरक्षित साथ फर्कन पाउछौं भन्ने विश्वास पर्यटकलाई दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यसैले कोभिड केयर सेन्टरको अवधारनालाई अघि सार्न खोजिएको हो । रिबाउण्डका लागि सरभाइब र रिभाइबमा राम्रो कदम चालियो भने हामी ५ वर्षभित्रमा पुरानै अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई ल्याउन सकिन्छ ।
स्वास्थ्यमा नेपालीले सबैभन्दा बढी हेलचेक्राई गर्छन भन्ने पर्यटकमा छाप बसेको छ । त्यो छापलाई नेपालले चिर्न आवश्यक छ । त्यसमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न आवश्यक प्रोटोकलहरु कडाईका साथ पालना भइरहेको छ भन्ने सन्देश दिनु पर्छ । नेपालमा आएका पर्यटकले यहाँ आएपछि स्वास्थ्य प्रोटोक राम्रोसँग प्रयोग भएको छ भनेर उसैले प्रचार गर्ने वातावरण बनोस ।
सरकारले पर्यटन क्षेत्रको टिकाउका लागि गरिब र कामदारको कोणबाट मात्र कुरा गर्छ । राज्यलाई ठूलो कर तिरिरहेका व्यवसायीको पक्षमा कहिल्यै सकरात्मक कुरा गरिएको पाइँदैन । श्रमिक र गरिबलाई सरभाइबलको लागि सरकारले अहिलेसम्म राहतको प्याकेज ल्याएको छैन । सरकारले खाली त्यही निजी क्षेत्रलाई कर्मचारी कटौती नगर र तलब पनि नघटाउ भनेर दबाब मात्र दिइरहेको हुन्छ । यो सही बाटो होइन ।
उद्योगी व्यवसायीलाई अनावश्यक दवाव दिएर सरकार सस्तो लोकप्रियतामा लागेको छ । व्यवसायी समस्यामा परेर उसले अन्तिममा व्यवसाय नै बन्द गर्यो भने त्यो कर्मचारीको हालत के हुन्छ ? यस सम्बन्धी सरकारले अहिलेसम्म गम्भिर भएर सोचेको छैन । रोजगारदाता भनेको साहू हो, ऊसँग जति पनि सम्पत्ति छ भनेर सरकारले कहिले पनि व्यवसायीलाई बचाउन तर्फ लागेको देखिँदैन ।
हुन त यहाँ व्यवसायीहरुको पक्षमा सरकारले केहि निर्णय गर्यो भने तत्कालै विरोधका आवाजहरु उठ्छन् । व्यवसायीको स्वार्थमा निर्णय गरेको भन्दै चर्को विरोधहरु हुन थाल्छ । त्यसैले पनि सरकारले आफु आलोचित हुने निर्णय गर्नुभन्दा चर्चित हुने खालका कामहरु मात्र गरेको देखिन्छ । जसको असर आम व्यवसायीमा परेको छ । भोलि व्यवसायीले आफ्ना व्यवसाय नै टिकाउन सकेनन् भने सरकारले लोकप्रिय निर्णय गरेर मात्र के फाइदा हुन्छ ? रोजगारदाता बाँच्यो भने मात्र श्रमिकहरु बाँच्ने भएकाले दुबैलाई राहत पुग्ने गरी योजना अघि सार्नुपर्छ । ( सेजन स्मारिका बाट)
