नेपालको आर्थिक पुनरुत्थान प्रयासलाई सघाउँदै विश्व बैंक

गत सालको चैत्रमा कोभिड–१९ को दोस्रो केस भेटिएपछि नेपाल सरकारले लकडाउनको निर्णय ग¥यो । यसलगत्तै, जनता र अर्थव्यवस्थाको स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पारेको यस महाव्याधिसँग जुध्न नेपाललाई हम्मे हम्मे परिरहेको छ ।

नेपाल अहिले कोभिड–१९ संक्रमणको दोस्रो लहरमा प्रवेश गरेको छ, जुन पहिलो लहर भन्दा निकै गम्भीर प्रकृतिको छ । संक्रमणको संख्याले नेपालमा २ लाखको अंक पार गरेको छ, यद्यपि संक्रमण निको हुने दर भने करिब ९० प्रतिशत रहेको छ ।

महामारीको शुरूवाति चरणमा भारतसँगको सिमाना नजिकका क्षेत्रमा संक्रमणका केसहरू सिमित देखिएको भएता पनि पछि गएर शहरी क्षेत्रमा पनि संक्रमण ह्वात्तै बढ्न थाल्यो । आपूर्तिमा अवरोध, सामाजिक लाञ्छनाको भय, र तन्नेरी पुस्ता (जसमा लक्षणरहित संक्रमण देखिन सक्छ) का कारण परीक्षणमा वृद्धि गर्ने हो भने समुदायमा संक्रमण निकै धेरै रहेको हुन सक्छ ।

अन्य देशहरू जस्तै, कोभिड–१९ संकटका बीच नेपालको आर्थिक परिदृष्य पनि अन्यौलग्रस्त छ । यस संकटले अर्थव्यवस्थामा पारेको नकारात्मक असरहरूको रोकथाम गर्न सरकारले भरमग्दुर प्रयास गरेको छ । यसका बावजुद, यस संकटको प्रभाव जनजिविका र अर्थतन्त्रमा गहन रूपमा पर्ने अनुमान छ र यसको उचित सम्बोधन गर्न हामी सबैको साझा प्रयासको खाँचो छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा यस महामारीको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको आगमनमा कमीसँगै शुरू भयो । त्यसपछि देशभर लागु भएको चारमहिने लकडाउनसँगै यस संकटको असर तीव्र भयो, जसले गर्दा सेवा प्रवाह र औद्योगिक क्षेत्रमा समेत गम्भीर प्रभाव पा¥यो । कृषि क्षेत्र पनि यसबाट केही हदसम्म प्रभावित भयो । व्यापार अवरोधका कारण आयातमा १९.७ प्रतिशतले गिरावट आयो, जसले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को चालू वित्तीय घाटालाइ उल्लेख्य रूपमा घटायो । निर्यातमा आएको संकुचन र विप्रेषण प्रवाहमा भएको गिरावट दुबैलाई आयातमा आएको तीव्र गिरावटले असर पा¥यो ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा जम्मा ०.२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन, आवधिक र स्थानीयकरण गरिएको बन्दाबन्दी र पर्यटन क्षेत्रमा आएको अवरोधका कारण आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ पनि जम्मा ०.६ प्रतिशतले मात्र बढ्ने अनुमान छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिसहरूको घट्दो संख्या र रोजगारीका गन्तव्य भनिएका देशहरूको घट्दो आर्थिक गतिविधिका कारण विप्रेषणको प्रवाह आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ कै हाराहारीमा रहने सम्भावना छ । तथापि, संक्रमणको संख्या बढ्दै गयो र देशव्यापी रूपमा पूनः लकडाउन गर्नुपर्यो भने कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन अघिल्लो आर्थिक वर्ष भन्दा अझै तल झर्न सक्छ ।

यस महाव्याधिको सबैभन्दा गम्भिर असर भने जोखिममा रहेका, सामाजिक सुरक्षा तथा सहायताविहिन र अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न कामदारहरूमा पर्ने अनुमान गरिएको छ । उनीहरू चरम गरिबीमा झर्ने खतरा छ र उनीहरूलाई हाम्रो संरक्षणको तत्काल आवश्यकता छ ।

नेपालको प्रयास

स्वास्थ्य क्षेत्रको सवालमा कुरा गर्नु बदलिँदो परिस्थिती अनुरुप यस क्षेत्रमा नेपालले तत्कालै चालेका केहि प्रयासहरूले सकारात्मक नतिजाहरू देखाए । उदाहरणका लागि, परीक्षण गरिने प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरियो, निजी क्षेत्रतर्फबाट पनि प्रयोगशाला सेवाहरू बढाइयो र संक्रमितहरूको सम्पर्कमा अएका व्यक्तिहरूको पहिचानका लागि ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ समूहहरू देशभर खटाईयो ।

आज नेपालका सातै प्रदेशहरूमा ४३ वटा सार्वजनिक र २७ वटा निजी प्रयोगशालाहरूले सक्रिय रूपमा कोभिड–१९को परीक्षण गरिरहेका छन् । यो राम्रो सुरूवात हो तर नेपाल अझै समस्यामुक्त भएको छैन र हामीले अझै धेरै गर्न बाँकि छ ।

विशेषगरी हिउँद नजिकिदै गएको सन्दर्भमा नेपालको स्वास्थ्य प्रतिकार्यलाई थप सुदृढ पार्न आवश्यक छ । अबको जाडो मौसममा संक्रमणको प्रसारण दर अझै बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ र यसले देशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई नै एउटा कठिन परीक्षाको घडीमा पु¥याउन सक्छ ।

सुदृढ प्रतिकार्यमा निम्न गतिविधिहरू समावेश गर्नु आवश्यक छः आफुलाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे धेरै भन्दा धेरै जनसंख्यालाई सुचित गर्ने वृहतरूपमा सामुदायिक स्तरमा परीक्षण बढाउने संक्रमितहरूको पहिचान गर्ने, उनीहरूसँग निकट सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको पहिल्याउने र आईसोलेसनका उचित विकल्पहरू उपलब्ध गराउने र यी तीन अभ्यासहरूका बीच समन्वय स्थापित गर्नेस उपचार गर्न आवश्यक केसहरूको खण्डमा उपचारको लागि तयारी र तत्परता बढाउनेस र यससँगै स्वास्थ्य सेवामा जुटेका कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य र हितलाइ उचित ध्यान दिने । वास्तवमा नेपाल मात्र हैन संसारका सबै देशहरू यस महाव्याधिका प्रभावहरूसँग जुधिरहेका छन् ।

आर्थिक विकासको सवालमा, यस महाव्याधिको तात्कालिन तथा दीर्घकालीन असरहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल सरकारले कोभिड–१९ राहत, पुनर्लाभ र उत्थानशील योजना अन्तर्गत एक रणनैतिक ढाँचा तयार पारेको छ । यस योजना निर्माण तथा कार्यन्वयनका लागी एक सञ्चालक समिति गठन गरिएको छ । अर्थ सचिवको अध्यक्षता रहेको यस समितिमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, निजी क्षेत्र (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघ) तथा वहुपक्षिय विकासका साझेदारहरू (विश्व बैंक, एडीबी, एआईआईबी र यूएनडीपी) को प्रतिनिधित्व रहेको छ ।

उपरोक्त प्रतिकार्य योजनाअन्तर्गत सरकारले केही महत्वपूर्ण पहलहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ । विपन्न र जोखिममा रहेका समुदायहरूलाई समेट्ने गरि भत्ता, बाल अनुदान र खाद्यान्न राहत जस्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको विस्तार गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सहुलियत ऋण र तलब संरक्षणका साथै व्यवसाय निरन्तरता कोष तथा अन्य कार्यक्रमहरूले रोजगारीको सिर्जना तथा संरक्षणमा सघाउ पु¥याईरहेका छन् । यी कार्यहरूलाइ यथासक्य छिटो अगाडी बढाउन अत्यन्तै जरूरी छ । वैकल्पिक र दूरशिक्षा विधिहरू सफलतापूर्वक लागु गरि कार्यान्वयन गरिएको छ भने लगानीको वातावरण सुधार गर्न र डिजिटल अर्थव्यवस्था तथा उद्यमशीलतालाई सघाउन अन्य पहलहरू पनि हालसालै शुरु गरिएको छ ।

यस सँगसँगै सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका प्रणालीहरू यस कार्यक्रमको दर्ता, अनुगमन र सेवा प्रवाहका लागि तयार रहेको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यस आयोजनाको कार्यान्वयनमा जहाँजहाँ रोजगारी प्रदान गर्न सकिन्छ त्यहाँ कोभिड–१९ बाट सुरक्षित हुने तरिकाहरू अपनाउनु निकै जरूरी हुनेछ । यद्यपि, संक्रमणको निरन्तर जोखिम र जाडो मौसमको आगमनका कारण यस आयोजनाको ‘नगदका लागि काम’ कार्यक्रमले अप्ठ्याराहरूको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना छ । यसको अर्थ बेरोजगार मानिसहरूले शिघ्र राहत प्राप्त नगर्न सक्छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका प्रतिबद्धताहरु र विश्वव्यापी कोभिड–१९ प्रतिकार्यको मापदण्ड अनुरूप यस कार्यक्रमले वर्तमान संकटको समयमा सबैभन्दा जोखिममा परेका जनसमुदायलाई सहयोग पु¥याउन राहतका रूपमा अग्रिम रूपमा केही ज्याला प्रदान गर्न सक्छ ।

विपन्न र जोखिममा परेकालाई थप सहयोग पु¥याउन सामाजिक रजिस्ट्रीको विकास, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको सुदृढीकरण र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको समन्वय र अन्तरक्रियात्मकता जस्ता संयन्त्रहरू पनि अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

उत्थानशील पुनर्लाभतर्फको यात्रा

हाम्रो पछिल्लो नेपाल विकास अपडेटमा हामीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई राहतको चरण हुँदै पुनर्संरचना मार्फत पुनर्उत्थानशीलता तिर डो¥याउनका लागि रणनैतिक योजनाको रूपरेखा प्रस्तुत गरेका थियौं ।
तत्काल, मध्यमकाल र दीर्धकालका लागि यो रणनैतिक योजना मुलतः निम्न चारवटा स्तम्भहरूमा आधारित छः

• स्तम्भ १ः जीवन रक्षा गर्ने र महाव्याधिको रोकथाम गर्ने ।
• स्तम्भ २ः सामाजिक सुरक्षा लगायतका सामाजिक उपायहरू अवलम्बन गरी बालबालिकाका लागि आवश्यक शिक्षा र सीप विकासको सुनिश्चितता गर्ने ।
•  स्तम्भ ३ः आर्थिक रूपमा तङ्ग्रिनका लागि व्यवसायिक फर्महरूलाइ सहयोग गर्ने ।
•  स्तम्भ ४ः अन्तरसम्बन्धित प्राथमिकता अनुरूप दीगो वित्तीय स्थायित्व, अत्यावश्यक पुर्वाधारहरूको वातावरणमैत्रीकरण, डिजिटलीकरण तथा डिजिटल अर्थतन्त्र मार्फत ई–कमर्स र अनलाइन सेवा प्रवाहका लागि थप लगानीको विस्तार गर्ने ।

यी क्षेत्रहरूमा सुधारहरू विभिन्न चरणमा ल्याउन सकिन्छ । कोभिड–१९ महाव्याधिको रोकथामका लागि सरकारले जारी राखेका प्रयासहरूमा टेक्दै सामाजिक र स्वास्थ्य क्षेत्र तथा व्यवसायिक फर्महरूलाई महाव्याधि पश्चातको आर्थिक गतिविधीहरूसँग मेल खानेगरी राहतको चरण हुँदै पुनर्संरचनाको चरणतर्फ लैजान सघाउन सकिन्छ । त्यसैगरी उत्थानशिल पुनर्लाभका लागि हरित वृद्धिमा ध्यान दिँदै भविष्यमा आउन सक्ने विपद् बहन गर्न सक्ने क्षमता बढाउन वृद्धिका नयाँ अवसरहरूमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस रणनैतिक योजनाको कार्यन्वयनले नेपाललाई पुनः दीगो वृद्धिको पथ तिर डो¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

विश्व बैंकले कसरी सहयोग गरिरहेको छ त ?

कोभिड–१९ले निम्त्याएको हाम्रो पुस्ताकै सबैभन्दा कठिन चुनौतीसँग जुध्नका लागि विश्व बैंकले द्रुत र विस्तृत कदम चालेको छ । हाम्रा कदमहरूमा विशेषतः जीवन रक्षा, विपन्न् र जोखिममा परेकाहरूको सुरक्षा, दिगो व्यवसायिक वृद्धिको सुनिश्चितता र उच्चस्तरिय पुनर्निमाणलाई मध्यनजर गरिएको छ ।

नेपालमा हामीले हाल कोभिड–१९ राहत, पुनर्लाभ र उत्थानशील योजनाका लागि विकासका साझेदारहरूसँग मिलेर नेपाललाई यस महाव्याधिको संकटसँग लड्न सघाइरहेका र्छौं ।

कोभिड–१९ संकटको तत्काल प्रतिकार्यको रूपमा, विश्व बैंकले गतसाल चैत मा नेपाल कोभिड(१९ आपतकालीन प्रतिकार्य र स्वास्थ्य प्रणाली तयारी आयोजनामार्फत २ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर सहयोग उपलब्ध गरायो । यस आयोजनाले कोभिड–१९को संक्रमण रोकथाम गर्न, पत्ता लगाउनका साथै यस महाव्याधिको प्रतिकार्यमा सघाउँदै देशको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको तयारीमा पनि टेवा पु¥याईरहेको छ ।

त्यसैगरी, ग्लोबल पार्टनरशिप फर एजुकेशन को कोभिड–१९ द्रुत कोष अन्तर्गत विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका मार्फत विद्यालय क्षेत्रमा कोभिडले पारेको असरलाई कम गर्न अतिरिक्त १ करोड ८ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर अनुदानमा पनि हस्ताक्षर गरिएको छ । यसका अतिरिक्त तीनवटा ‘परिणामका लागि कार्यक्रम’ अपरेशनका मार्फत १० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम अग्रिम रूपमा प्रेषित गरिसकिएको छ ।

यस आर्थिक वर्षमा लगभग ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको पाइपलाइन परियोजनाहरु मार्फत आइडा–१९ स्रोतको विनियोजन कोभिड–१९ प्रतिकार्यका प्राथमिकताहरू र विश्व बैंकको नेपाल साझेदारी रूपरेखाका मुख्य प्राथमिकताहरू अनुरूप रहेको सुनिश्चित गर्न यस बैंक समुहले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरिरहेको छ ।

हाल मुख्य प्राथमिकताका रूपमा, कम र मध्यम आय भएका देशहरूमा कोभिड–१९ विरूद्धका खोपहरूको न्यायीक र समान पहुँच विस्तार गरी यस महाव्याधिको मार्ग बदल्न र जीविकापार्जन तथा अर्थव्यवस्थाको पुनर्निर्माण गर्न विश्व बैंक समूह प्रतिवद्ध छ । हामीले निम्न र मध्यम आय भएका देशहरूमा खोपको समतामुलक पहुँच र वितरण विस्तारका लागि १२ अर्ब अमेरिकी डलरको वित्तीय सहयोग प्रदान गर्दैर्छौं । यस सहयोग मार्फत १ अर्बसम्म मानिसहरूलाइ खोप लगाउन सघाउने उद्देश्य छ ।

कोभिड–१९को पहिचान, उपचार र खोपको आवश्यक पहुँचबाट कुनै पनि राष्ट्रहरू बन्चित नहुन भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि हामीले राष्ट संघीय निकायहरू, अन्य बहुपक्षिय विकास बैंकहरू, द्विपक्षीय दातृ निकायहरूका साथै सम्बन्धित राष्ट्रहरूसँग निकटरूपमा मिलेर काम गरिरहेका र्छौं ।

यस महाव्याधिको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । तर अगाडिको यात्रा लामो छ । यो सबैसँग मिलेर तय गर्नु आवश्यक छ । तीनै तहका सरकारहरू बीचको बलियो समन्वय तथा सरकार, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र तथा मुख्य

सरोकारवालाहरूसँगको निरन्तरको सहकार्यबाट नै नेपालले यस संकटबाट विगतको भन्दा स्तरिय र सुदृढ किसिमको पुनर्लाभ प्राप्त गर्न सक्छ ।

(फारिस हदाद जर्भोस नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक हुन् ) सेजन स्मारिका २०७७ बाट साभार